२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राको बाटो पुनः प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेपछि सिर्जित पछिल्लो सीमा विवादले एकपटक फेरि राष्ट्रियताको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले दुईवटा ठूला समस्याको चेपुवामा परेको छ । एउटा लागुऔषधको बढ्दो जोखिम र अर्को चरम गरिबी । हालै सार्वजनिक भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिमको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको
अहिलेको नेपाली राजनीति गहिरो सङ्कट र संक्रमणको चरणमा छ। पुराना दलका पुराना नेता समयअनुकूल नहुँदा पनि पदमा टाँसिएर बसेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नमान्ने प्रवृत्तिले दलहरू जर्जर बनेका छन् र
नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको असन्तोष, आक्रोश र विकल्पको खोज आकस्मिक होइन। यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको निराशाको विस्फोट हो। शिर्ष नेताहरूले समयमै पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको आवश्यकता बुझ्न नसक्दा
सुदूरपश्चिम नेपालको भूगोलका हिसावले मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति र विकासका हिसाबले पनि सुदूर नै रहँदै आएको क्षेत्र हो। देशको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमका आवाजहरू थोरै मात्र सुन्ने गरिन्छ। शेरबहादुर देउवा पछिपछि
देशभरका अदालतहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिले केवल भवन र कागज नष्ट गरेको होइन, न्यायप्रणालीमाथि सीधा प्रहार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेर राज्यका संवैधानिक संस्थामाथि
नेपाल आज पनि अनेकौं चुनौतीहरूको घेरामा आफ्नो पहिचान र सम्भावनाको खोजीमा अग्रसर छ। संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, र विकासमा देखिएको धीमेपनले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यतिमात्र होइन,
नेकपा (एमाले ) , नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली राजनीतिका मेरुदण्ड हुन्। लामो समयदेखि देशको राजनीतिक परिवर्तन र देश निर्माण प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिका खेलेका यी दलहरूप्रति आज पनि
दशैं नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चाड हो, जसले पारिवारिक भेटघाट, मेलमिलाप, र आपसी सद्भावको भावना बोकेको हुन्छ। यस अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेकाहरू आफ्ना परिवारसँग चाड मनाउन जन्मभूमितर्फ फर्किन्छन्। तर,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्चमा कडाइ गर्ने उद्देश्यले गरेका ताजा निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राथमिकता नभएका आयोजनाहरूलाई रोक्ने, अनावश्यक भत्ता तथा तामझाम कटौती गर्ने, र
