२१ बैशाख २०८३, सोमबार

लागुऔषध, सुदूरको गरिबी र बेरोजगारीको अँध्यारो पाटो




सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले दुईवटा ठूला समस्याको चेपुवामा परेको छ । एउटा लागुऔषधको बढ्दो जोखिम र अर्को चरम गरिबी । हालै सार्वजनिक भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिमको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । प्रदेशमा हरेक तीन घण्टामा दुई जना लागुऔषध ओसारपसार गर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नु र दैनिक रूपमा १० जनाभन्दा बढी समातिनुले यो समस्या कति भयावह छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ । १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको अत्यधिक संलग्नताले हाम्रो श्रमशक्ति र भविष्य कसरी दुव्र्यसनुको दलदलमा भासिँदै छ भन्ने देखाउँछ ।

भारतसँग जोडिएको लामो खुला सीमाना, सहजै उपलब्ध हुने खैरो हेरोइन, चरेस र गाँजाले यहाँका युवालाई लागुऔषधको लतमा धकेलेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले महाअभियान सञ्चालन गरेर विद्यालय–क्याम्पससम्म सचेतना जगाउने र अवैध खेती नष्ट गर्ने काम गरिरहेको भए पनि, यो केवल समस्याको ‘लक्षण’ को उपचार मात्र हो । समस्याको जरो त अर्कै छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको गरिबी दर ३४.१६ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि हो । बैतडी बैतडी जिल्लाका शिवनाथ र सिगास जस्ता स्थानीय तहमा गरिबीको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँको गरिबी दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुले राज्यको विकास नीति र स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जब हातमा काम हुँदैन र भविष्यमा आशा देखिँदैन, तब युवा पुस्ता लागुऔषधको सहारामा आफ्नो पीडा भुल्न खोज्छ । गरिबी, बेरोजगारी र कुलत एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । यहाँको ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहनु र त्यहीँका युवा लागुऔषध ओसारपसारमा लाग्नु संयोग मात्र होइन, यो आर्थिक अभावको परिणाम हो ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले अब प्रहरीको लाठीले मात्र लागुऔषध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ । जबसम्म युवाले आफ्नो गाउँ–ठाउँमै सम्मानजनक रोजगारी पाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरू यस्तै अवैध बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन् । खुला सीमानामा कडाइ गर्नु त एउटा पाटो भयो, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय स्तरमै उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।

बैतडीदेखि कैलालीसम्मका ८८ वटै स्थानीय तहले अब लागुऔषधमुक्त समाज निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका युवालाई सीपयुक्त तालिम र रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै यो दुष्चक्र तोडिन सक्छ । अन्यथा, प्रहरीले पक्राउ गरिरहने र जेल भरिइरहने यो नियतिले सुदूरपश्चिमको समृद्धि कहिल्यै हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले तीनै तहका सरकार र आम नागरिक समयमै सचेत बनौँ, अन्यथा लागुऔषधले हाम्रो एउटा सिङ्गो पुस्तालाई निल्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा समाचार