४ आश्विन २०८३, आइतबार

समाज

खारेजीमा हतार, नियुक्तिमा सुस्तता

सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दा त्यसलाई सुशासन र राज्य संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको