नागार्जुनमा बढुवा र खरिददेखि विकास योजनासम्म अनियमितताको आरोप

काठमाडौ / काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा कर्मचारीको तहवृद्धि, जिन्सी सामग्री खरिद, राजस्व सङ्कलन तथा विकास निर्माणका योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

‘नागार्जुन भ्रष्टाचार विरोधी मञ्च’ले आयोगमा दिएको उजुरीमा नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज अर्यालसहित जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीसँगै विभिन्न कागजात र प्रमाणसमेत पेस गरिएको जनाइएको छ।

उजुरीमा २०८२ कात्तिक २७ गते अख्तियारको टोलीले नगरपालिकामा छापा मारेर करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरका कागजात तथा स्थलगत मुचुल्का नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ। छापापछि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रयोगमा नरहेका सफ्टवेयरका स्रेस्ता लुकाउने र पछि नयाँ कागजात तयार गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि लगाइएको छ।

वडा नं २ स्थित ओम शान्ति भवनका लागि चार थान एयर कन्डिसनर खरिद गरेको देखाएर भुक्तानी लिइएको तर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा दुई थान मात्र भेटिएको विषय पनि उजुरीमा उठाइएको छ। यसबारे अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, लेखा अधिकृत आनन्दकुमार खड्का र वडा अध्यक्ष थुमराज केसीसँग विवरण मागेको जनाइएको छ।

तहवृद्धिमा पनि प्रश्न
नगरपालिकामा कर्मचारीको तहवृद्धि गर्दा प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना नगरिएको आरोपसमेत छ। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सातौँ तहमा बढुवा भएको मितिबाट पाँच वर्ष सेवा पूरा भएपछि मात्र आठौँ तहमा तहवृद्धि गर्नुपर्ने राय दिएको भए पनि त्यसविपरीत लेखा अधिकृत विजय लुइँटेलसहित केही इन्जिनियरलाई आठौँ तहमा बढुवा गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ताले कार्यवाहक नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र खरिद प्रक्रियामा संलग्न भनिएका व्यक्तिबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाउँदै आर्थिक कारोबारको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, फोहोरमैला सङ्कलनबाट उठेको रकम नगरपालिकाको खातामा न्यून मात्रामा दाखिला गरी बाँकी रकम हिनामिना हुने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। निजी जग्गा प्लटिङलाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक बजेटबाट सडक निर्माण गरिएको र त्यससँग जोडिएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमणको सुविधा लिएको दाबीसमेत उजुरीमा छ।

आर्थिक वर्ष २०८१ मा संस्थागत संरचना (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका लागि एक परामर्शदाता कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर दोहोरो खर्च गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा करिब ११ करोड रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएका वरिष्ठ आलेप अधिकृत प्रेम गिरीलाई स्रेस्ता हेर्न नदिएको र कार्यालयमा दबाब सिर्जना गरिएको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुखको निवासमा बालश्रमिक राखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै उनलाई घर पठाइएको आरोपसमेत समेटिएको छ।

उजुरीकर्ताले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैंक खाता र सम्पत्तिसमेत छानबिन गरी आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

निलम्बित मेयर बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
नागार्जुन नगरपालिकाको नेतृत्व यसअघि पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादमा परेको थियो। नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ११ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय सुनाएको थियो।

१६ असार २०८२ मा न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै बस्नेत, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेललाई दामासाहीले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बस्नेत र कँडेललाई आठ वर्ष कैद तथा सार्वजनिक पदमा रहेर कसुर गरेको भन्दै बस्नेतलाई थप तीन महिना कैद सजाय तोकिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ बस्नेतलाई तीन वर्ष कैद र राष्ट्रसेवकले गरेको कसुरमा थप १० प्रतिशत सजायसमेत गरी तीन वर्ष तीन महिना १८ दिन कैद हुने फैसला भएको थियो।

बस्नेत निलम्बनमा परेपछि हाल नगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी अधिकारीले सम्हाल्दै आएकी छन्। अहिले उनी नेतृत्वमा रहँदा नगरपालिकामा उठेका नयाँ आरोपले अख्तियारको अनुसन्धानलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।