२८ भदौ २०८३, आइतबार
काठमाडौं / दुर्गम बाजुराको भूगोलबाट काठमाडौंको साहित्यिक मञ्चसम्म आइपुगेका युवा सर्जक तथा स्वास्थ्यकर्मी भोपेन्द्र बुढा ‘भुपेन’ले आफ्नो पहिलो उपन्यासमार्फत साहित्यमा औपचारिक प्रवेश गरेका छन्। उनको
डोटी/ बडीकेदार क्षेत्रमा सञ्चार टावर स्थापनाका लागि २०८२ सालदेखि विभिन्न निकायमा प्रस्ताव पुगे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिका
काठमाडौं / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । मन्त्री यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन् । उनको राजीनामा स्वीकृत भएको वा नभएकोबारे भने
धनगढी/ नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री नरनारायण शाहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई गुटगत विजय वा पराजयको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै बृहत् पार्टी एकताका लागि साझा सहमतिको मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन्। सामाजिक
काठमाडौ/ नेकपाका नेता डा. भीमबहादुर रावलले युनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख हाक जा हानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा औपचारिक निमन्त्रणा दिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। दक्षिण कोरियाको
धनगढी/ रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले ४१ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ। धनगढी
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेकपाबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेकाहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन् । नवनियुक्त प्रकाश रावलले उद्योग, पर्यटन,
कैलालीमा लागूऔषधको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण ब्राउन सुगरलगायतका लागूऔषधको अवैध ओसारपसार, बिक्री–वितरण र सेवन नियन्त्रण
काठमाडौं / नेकपा (एमाले)को संस्थापन इतर पक्षले सातै प्रदेशमा ‘पार्टी पुनर्निर्माण महाभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा नदेखिएपछि इतर पक्षले प्रदेशस्तरीय भेला र
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। योसँगै नयाँ सरकारलाई तत्कालका लागि राजनीतिक वैधता प्राप्त भएको छ। तर सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब प्रदेश सभाबाट
