२८ भदौ २०८३, आइतबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको अन्योल र त्यसबाट उत्पन्न घटनाक्रमले पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त नयाँ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राज्यमन्त्रीहरूलाई
धनगढी / नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार तनाव उत्पन्न भएको छ । मन्त्री परिवर्तनको विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय फेरिएपछि आक्रोशित कार्यकर्ताले संसदीय दलको कार्यालयमा
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि नयाँ मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेले
Achham / Ratna Rimal of Dhakari Rural Municipality-2, Achham, is the first female chairperson of the Kalika Community Forest Users Group. For her, establishing female leadership has become a major
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री परिवर्तन हुने लगभग निश्चित भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि शनिबार साँझ भएको सहमतिअनुसार आज नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने
टीकापुर/ प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य कायम गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने बताए । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा
धनगढी/ नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवाद अन्ततः सहमतिमार्फत समाधानतर्फ पुगेको छ। दलको नेता परिवर्तनको माग गर्दै सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानपछि विकसित घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता कमलबहादुर
धनगढी/ गेटा आँखा अस्पतालमा पछिल्लो समय स्थानीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एकपक्षीय सूचना सम्प्रेषण भएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद जोशीका अनुसार अस्पतालमा
धनगढी/ सुदूरपश्चिमको टीकापुर अब दुई दिनका लागि नेपालको संसदीय अभ्यास र विधायिकी बहसको केन्द्र बन्ने भएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनदेखि सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा संसदको सचिवहरू सहभागी
