बजेट विवादले सत्ता गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहद्वारा एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि देखिएको सत्ता साझेदारबीचको विवाद अन्ततः गठबन्धन विघटनमा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा सहभागी एमालेका चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर प्रदेश सरकारको बजेटबारे पार्टीको स्पष्ट र आधिकारिक धारणा मागेका थिए। सरकारमै सहभागी भएर बजेटको सार्वजनिक विरोध गर्नु संसदीय अभ्यास र सत्ता साझेदारीको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेलाई तीन विकल्प दिएका थिए– बजेट पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने। तर एमालेले बजेटप्रतिको असन्तुष्टि कायम राख्दै आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति एमाले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो। बजेटमा आफ्ना सुझाव समेटिएको छैन भन्दै एमालेले प्रदेश सभामा खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलसँगै सत्ता साझेदार दलले नै बजेटविरुद्ध औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गठबन्धनभित्रको विवाद थप चर्किएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहको पछिल्लो निर्णयसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति, विश्वासको मतको अवस्था र नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे चासो बढेको छ।
बर्खास्त हुने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन् ।
