२ असार २०८१, शनिबार

प्रथम दलित संसद



धनगढी । “सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता, छुवाछूतमुक्त र सवल प्रदेश निर्माणमा दलित सहभागिता” नाराका साथ बुधबार प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा प्रथम दलित संसद शुरु भएकोे छ । कार्यक्रमको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरे । कार्यक्रम बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राइले आगामी तीन वर्षभित्र व्यवहारमै छुवाछूतमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे । उनले छुवाछुतमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ४० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले सन २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणाको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमा सन २०१९ लाई तयारी र कानूनको वर्ष बनाउने र नेपाल सरकारको दीर्घकालिन सोच र दीर्घकालिन विकास लक्षसंग जोडेर जातीय छुववाछूत पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्दै बृद्धि विकासका कार्यक्रमहरुमा जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री गोपी अछामी, प्रदेश सांसद जसमाया गजमेर, र उमिता विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेल, इटहरि नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम, द फ्रिडम फण्डका बालाराम भट्टराई, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका महासचिव रासलाल राम, लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

दलित संसदमा राजनैतिक दलका नेता, दलित आन्दोलनका अगुवासहित प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका ९३ जना अधिकारकर्र्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले प्रेषित गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल र सामाजिक न्याय मन्च, सुनसरी र दलित सचेतना समाजलगायतको संयुक्त आयोजना तथा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको थियो ।

दलित संसदको अवसरमा हरेक वर्ष प्रदान गरिने जोहार रोका मानवमर्यादा पुरस्कार २०७६ यो वर्ष प्रदेश नम्बर १ का दलित अधिकारकर्मी गोपाल लकान्द्रीलाई प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार