५ श्रावण २०८१, शनिबार

अधिनायकवाद मात्र होईन सर्वसत्तावाद आउछ



नयाँ सम्विधान पछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले गठवन्धन गरे देखिनै नेपाली काग्रेसको मुख्य चिन्ताको विषय वामपन्थीहरुको वहुमत आएमा अधिनायकवाद मात्र आउछ भन्ने थियो । यहि मुख्य एजेण्डामा नै उसले चुनाव लड्यो । तर जनताले काग्रेसको चिन्तालाई जायज ठानेन र एमाले माओवादी गठवन्धनलाई नै सर्वाधिक तथा अत्याधिक मत दिए । काग्रेसले जुन तर्क र तथ्यहरुको आधारमा वामपन्थीहरुले अधिनायकवाद लागु गर्नेछन् भनेको थियो ति तर्क र तथ्यहरुलाई मान्य हो भने त अव त अधिनायकवाद मात्र होईन सर्वसत्तावाद नै आउने देखिन्छ ।

निर्वाचनको परिणाम स्वरुप राज्यका हरेक निकायमा अव एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को कव्जा रहने निश्चित भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री नेपाली, सेनाको परमाधिपति (राष्ट्रपति) एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को वन्ने सुनिश्चित भएको छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न गठन हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थ मन्त्री तथा एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले नियुत्त: गरेको प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित संवैधानिक परिषदमा एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उनिहरुले नै सिफारिस गर्ने प्रधान न्यायाधिस र प्रधान न्यायाधिस सिफारिस गर्दा कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहनेछन् र सोहि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । सम्वैधानिक परिषदमा विपीक्ष दलको जम्मा एक जना मात्र रहने र निजको कुनै निर्णायक हस्तक्षप हुनसक्ने देखिदैन ।

एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) निरपेक्ष वहुमत भएको सम्वैधानिक परिषदबाट नियुक्त त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र एमाले माओवादी पार्टी (वा गठवन्धन) को कानून तथा न्याय मन्त्री तथा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् सदस्य रहेको न्याय परिषद वन्नेछ । त्यस्तो न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सर्वाच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिनेछ । यसरी नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै न्याय परिषदको एकजना सदस्य हुनेछन् । जहाँ हाललाई वारको प्रतिनिधि मात्र फरक मतको रहनेछन् र पिपिएलएले विजय हाासिल गरेपछि त्यो पनि फरक मतको रहने छैनन् । संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दा हेर्ने सम्वैधानिक इजलासमा त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश र त्यस्तो न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य न्यायाधीश रहनेछन् ।

यस वाहेक, प्रधान न्यायाधीश, सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई गर्ने संघिय संसदको पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समितिमा पनि एमाले माओवादी पार्टी वा गठवन्धनको वहुमत कायम रहने देखिन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी पनि एमाले माओवादी पार्टी वा गठवन्धनको वहुमत कायम रहेको संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्ने भएकोले उनिहरु पनि वामपन्थी सर्वसत्तावादका पक्षमा नै देखिने प्रष्टै छ ।

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण निकाय र प्रक्रियाको नियमन र निर्देशनका लागि पार्टिमा लामो समय देखि नै अभ्यासमा रहेको राज्य व्यवस्था विभाग अव झन सक्रिय र डि फ्याक्टो हुने प्रष्ट छ । यस्तो विशिष्ट परिस्थिती निर्माणमा काग्रेसको आफ्नै भूमिका के कस्तो रह्यो त्यो भने काग्रेसले समिक्षा गर्ला नगर्ला हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार