सेना, वाम एकता र सत्ता–केन्द्रित कार्यशैलीमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने

काठमाडौ/ नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीको पछिल्लो निर्वाचन पराजयदेखि नेपाली सेनाप्रतिको दृष्टिकोण, वामपन्थी एकता, नयाँ पुस्ताको आकर्षण र पार्टीको सत्ता–केन्द्रित कार्यशैलीसम्म गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा बुधबार बोल्दै रिजालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीका कमजोरी पहिचान गर्दै निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गरेको व्याख्याले पार्टीका शीर्ष नेताबीच देखिएको अविश्वास हटाउन सहयोग पुगेको पनि उनले बताए ।

रिजालले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका दुई कार्यभारमध्ये स्थानीय निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । स्थानीय तह जिताउन केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई नै जिम्मेवारी दिने र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी गराउने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपाली सेनाप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने पनि रिजालले बताए । पछिल्ला अभिव्यक्ति र संसद्मा पार्टीका तर्फबाट सेनाको भूमिकाबारे उठाइएका प्रश्नले एमालेको मुख्य निशाना नेपाली सेना नै हो कि भन्ने भ्रम पैदा भएको उनले बताए ।

“भदौ २३–२४ मा सेनाको भूमिकाबारे कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न छन् । तर, सेनाले हाम्रो नेतृत्वको सुरक्षा र सहजीकरण गरेको छ,” उनले भने, “राज्यको स्थायी संरचनासँग हाम्रो टकराव बढ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।”

रिजालले वामपन्थी एकताका विषयमा पनि पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताए । आफ्नो नीति र नेतृत्वमा नेकपालगायत अन्य वामपन्थी दलसँग एकता गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनःस्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको नारा, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यशैलीले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसकेको बताउँदै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए ।

पार्टीको परम्परागत संगठनसँगै डिजिटल मोर्चालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने रिजालले बताए । केन्द्रमा २४ घण्टा सक्रिय रहने छुट्टै डिजिटल विभाग गठन गरी प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म डिजिटल संगठन विस्तार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्नु एमालेको प्रमुख चुनौती भएको बताउँदै उनले पार्टीका विभागमा कम्तीमा ५० प्रतिशत विशेषज्ञ युवालाई समेट्ने नीति बनाउनुपर्ने बताए । पार्टीसँग प्रत्यक्ष रूपमा असम्बद्ध भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका योग्य युवा, व्यवसायी र विज्ञलाई खोजेर पार्टीसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रिजालले एमालेका पछिल्ला राजनीतिक नारा र नीतिमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ बन्ने नारा, नेपालमा एमाले र कांग्रेस मात्र रहने भन्ने विश्लेषण तथा ‘छैन कसैसँग शत्रुता, छ सबैसँग मित्रता’ भन्ने नाराको वर्तमान सन्दर्भमा औचित्य खोज्नुपर्ने उनले बताए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनसमर्थनलाई एमालेले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिन नसकेको रिजालले बताए । रास्वपालाई चुनौतीका रूपमा लिएर तयारी गर्नुपर्नेमा एकातिर ‘लोकप्रियतावाद धेरै चल्दैन’ भन्ने र अर्कोतिर आवश्यकताअनुसार उसैसँग सरकारमा सहकार्य गर्ने तथा सरकारबाहिर रहँदा त्यसै दलका प्रमुख नेतालाई पक्राउ गर्ने राजनीतिक अभ्यासबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी उनले एमालेको सत्ता–केन्द्रित कार्यनीतिमाथि प्रश्न उठाए । २०४७ सालयता ३६ वर्षमा बनेका २९ सरकारमध्ये १७ वटामा एमाले सहभागी भएको र सात पटक सरकारको नेतृत्व गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले १५ जना प्रधानमन्त्रीमध्ये चार जना एमालेबाट बनेको बताए ।

जतिबेला पनि, जोसँग पनि र जसरी पनि सरकारमा जाने कार्यनीतिले पार्टीलाई सत्ता समीकरणभन्दा बाहिरबाट सोच्ने अवसर नदिएको उनको भनाइ थियो ।

“रणनीति समाजवाद–साम्यवाद राख्ने र सरकार जुनसुकै शक्तिसँग पनि शेयर गर्ने कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्‍यो कि सत्ता–बजारको उपभोक्ता मात्र बनायो ?” रिजालले प्रश्न गरे ।

अहिले एमाले न सत्तामा रहेको न प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको भन्दै उनले पार्टीले आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।

“या यो कार्यनीति फेरौँ, या त समाजवाद–साम्यवादको रणनीति फेरौँ,” रिजालले बैठकमा भने ।