स्थानीय निर्वाचन पछिका नकारात्मक सम्भावनाहरू

स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि सवै ठिक हुन्छ, वढीया हुन्छ भन्ने प्रचार एउटा भ्रम मात्र हो । भ्रमवाट आफु वच्न र जनतालाई वचाउन सके हानी कम गर्न सघाउ पग्दछ भन्ने यस टिपोटको आसय हो ।

१. चुनाव हारेको ठुलो संख्या हतोत्साही र निरास भई राजनीतिवाट अलग हुने वा निष्क्रिय हुनेछ । पार्टि काममा क्रियाशील हुने कार्यकर्ताको समुह सानो हुनेछ र सम्भव छ धेरै दलहरूका स्थानीय इकाईहरू नै कोल्याप्स हुनेछन् । यसले पुनः एक पटक ओलिगार्ची र असमावेशितालाई वढावा दिनेछ ।

२. स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै हजारौ.को संख्यामा वेरोजगारी पैदा हुनेछ । स्थानीय निकायहरूको संख्या घट्दा, हाल वनेका निकायहरूको तल्लो इकाइ (वडा) झनै कम हुँदा र खास गरेर निर्वाचनमा सफल भएकाले नै अवको कामहरू सम्पन्न गर्ने हुँदा वर्षौंसम्म सर्वदलीय संयन्त्रमा संलग्न ठुलो हिस्सा त्यो कामवाट वाहिरिने छ ।

३. हिजो सर्वदलिय संयन्त्र देखि उपभोक्ता समिति र ठेका पट्टामा संलग्न भई भागवण्डाको वानी परेका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भनिने हजारौं व्यक्तिहरू अव स्थानीय निकायको काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नपाउने भएपछि वैकल्पिक आय आर्जनका लागि गाउँवाट शहर हुँदै वैदेसिक रोजगारीमा जानेछन् । जसले जनशक्ति पलायनमा वृद्धि हुनेछ ।

४. हिजो सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरि उनुत्पादक आम्दानीवाट जिवन गुजारा गरिरहेका कयौं व्यक्तिहरू आपराधिक क्रियाकलाप तर्फ आकर्षित हुन सक्नेछन् । जसले आपराधिक गतिविधिहरू एक्कासी वृद्धि हुनेछ ।

५. भागवण्डामा विकास कार्यक्रम निर्णय गर्ने, आआफ्नो दल निकटकाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र ‘तैं चुप मैं चुप’ मा खर्च स्विकृत गराउने गरी जोगाई राखिएका पार्टी संगठन ध्वस्त हुनेछन् । जितेका दलहरूका त्यस्ता ‘अनुभवी’ संगठनहरू भने जोगिने र निर्वाचितहरूको ‘मुख्य सहयोगी’ हुनेछन् ।

६. अधिकांस नयाँ निर्वाचितहरू पनि हिजो संयन्त्रमा आआफ्नो दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेका र भागवण्डामा संलग्नहरू मध्यकै वाट आउने हुँदा नागरिक निगरानी गतिलो भएन भने सरु खान पल्केको गोरुको हालत दोहरिनेछ । तर चुनावको म्याण्डेटका नाममा नागरिक कुरा नसुन्ने र थप हालिमुहाली जारिराख्ने खतरा छ ।

७. अनिर्वाचित सरकारी कर्मचारीहरूले चलाएको वेला (संयन्त्रको संलग्नतामा) भएको भ्रष्टाचार वाहिर छताछुल्ल भएकै हो । तिनै कर्मचारी र उनै संयन्त्रमा रहेकाहरू एकै ठाउँमा आउने, अर्काे पार्टीलाई फकाईराख्नु पनि नपर्ने भए पछि भ्रष्टाचारको स्केल अझ उच्च हुने सम्भावना छ ।

८. कतिपय स्थानीय निकायहरूमा नयाँ सोच र योजना अनुसार आएका जनप्रतिनिधीहरू संग पुरानो कर्मचारीहरूको विवाद प्रतिरोध र असहयोगको स्तर सम्म देखापर्नेछ ।

९.यो नयाँ संरचनाहरू वनेपछिको पहिलो निर्वाचन भएकोले परिस्थिति सङ्गलो हुन समय लाग्नेछ । दलहरू र उमेदवारहरूले वाचा गरेका थोरै काम पनि पहिलो कार्यकाल भित्रै सम्पन्न गर्न मुस्किल हुनेछन् र जनतामा निराशा छाउनेछ । नेता तथा पार्टीहरू प्रति थप वितृष्णा पैदा हुनेछ ।