धनगढीका ताल बने युवाका लागि अवसर

कोही व्यवसायिक माछापालनमा, कोही ‘एग्रो–टुरिजम’ मार्फत पर्यटकीय हब बनाउने दौडमा

_{धनगढी–१ का रोशन शाही, जसले ‘एग्रो–टुरिजम’ को परियोजना सुरुवात गरिरहेका छन्। धनगढी–१३ मा रहेको मटकन्ना ताललाई ठेक्का लिएका छन्। सोही तालमा उनी। तालमा पुगेका उनी आफ्नो बृहत योजना बनाउँदै छन्।}

धनगढी, कात्तिक ८ गते/ धनगढीका रोशन शाहीले ‘एग्रो–टुरिजम’ को परियोजना सुरुवात गरिरहेका छन्। उनी दुई वटा तालमा यो बृहत परियोजना लागू गर्न सुरुवात गरिरहेका हुन्। धनगढी–६ मा रहेको डबरा ताल र वडा नम्वर १३ मा रहेको मटकन्ना ताल उनले १० वर्षको अवधिका लागि ठेक्कामा लिएर यो परियोजना अन्तरगत काम गरिहेका देखीन्छन्। उनले ठेक्कामा लिएका यी तालहरु पहिला अतिक्रमणको चपेटामा थिए।

२०८० असोजमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो १९ वटै वडामा गरेको एक अध्ययनबाट सामुदायिक वन, नम्बरी र सार्वजनिक जग्गामा गरी कुल ८४ वटा ताल तथा पोखरीहरू पहिचान गरेको थियो। यीमध्ये अधिकांश तालहरू अतिक्रमण र बेवास्ताका कारण संकटमा थिए। अतिक्रमणको चपेटामा परेका तालहरुलाई उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गर्ने उदेश्यले उत्खनन् गरेको थियो। पहिलो चरण्णमा १४ ताललाई उत्खनन् गरेर संरक्षणका लागि केहि गर्न चाहानेहरुलाई उपमहानगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको हो। हाल दुई ताल रोशनले ठेक्का लिएका छन्। भन्ने अन्य बाँकी ११ ताल अन्यले ठेक्का लिएका छन्। एक ताल ठेक्का प्रक्रियामा छ। रोशन धनगढीका एक युवा उद्यमी हुन्। फर्निचर व्यवसायमा स्थापित भइसकेका उनी कैलाली जिल्ला फर्निचर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष समेत हुन्।

‘मलाई प्रकृतिसँग खेल्न, तालतलैयाको किनारमा बसेर चिया पिउन पनि रमाइलो लाग्छ,’ रोशन भन्छन्, ‘आफूलाई कस्तो ठाउँमा जान मन लाग्छ, अरूलाई पनि त्यस्तै ठाउँको आवश्यकता होला भन्ने सोचेरै यो काममा हात हालेको हुँ। विदेशिनुको सट्टा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने उनको अठोट।

उनले उपमहानगरको फेसबुक पेजमा सूचना देखेपछि यो अवसरबारे थाहा पाएका थिए। प्रतिस्पर्धा खासै नभएकाले उनले सजिलै दुईवटा तालको ठेक्का पाए। डबरा तालका लागि वार्षिक करिब ८०–८५ हजार र मटकन्ना तालका लागि ५०–५५ हजार रुपैयाँ उनले उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्छ। रोशनको योजना निकै आकर्षक र भविष्यदर्शी छ। उनले यी तालहरूलाई माछा पाल्ने पोखरीमा सीमित राख्न चाहेका छैनन्। बरु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक गन्तव्य बनाउने सपना बुनेका छन्।

_{धनगढी–१३ मा रहेको मटकन्ना ताल, जुन ताल धनगढी बिमानस्थल नजिक छ। यसको केहि भाग अतिक्रमणमा परेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमणलाई हटाएर अहिले रोशन शाहीलाई ठेक्का दिएको छ।}

वडा नम्बर ६ मा रहेको डबरा तालमा उनको लगानी केन्द्रित छ। यहाँ भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब ८० प्रतिशत सकिइसकेको छ। उनको मुख्य योजना यहाँ ‘नाइट स्विमिङ’ सहितको स्विमिङ पुल निर्माण गर्नु हो। ‘धनगढीमा गर्मी असाध्यै हुन्छ, दिउँसो फुर्सद नहुने मानिसहरूका लागि राति १०–११ बजेसम्म पौडी खेल्न र शीतलतामा रमाउन सकिने ठाउँ बनाउँदैछौँ,’ उनले सुनाए।

यसका साथै ‘फिसिङ’ (माछा मार्ने) लाई उनले प्रमुख आकर्षण बनाउन खोजेका छन्। मानिसहरूले आफैं बल्छी (फिस रड) को प्रयोग गरेर रोहु, नैनी, कमन कार्प जस्ता माछा मार्न सक्नेछन्। त्यहीँ रहेको रेस्टुरेन्टमा पकाएर खान वा घर लैजान सक्नेछन्।
‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको परिवार र साथीभाइसँग रमाइलो गर्न सकिने एउटा शान्त र सुन्दर ठाउँ बनाउनु हो, जहाँ बच्चाहरू रमाउन सकून्, ठूलाले आराम गर्न सकून्’, उनले योजना सुनाए।

वडा नम्बर १३ मा रहेको मटकन्ना ताल, जुन धनगढी विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकै छ। त्यसका लागि उनको योजना अझ विशेष छ। यहाँ उनले ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ (संगीतमय फोहोरा) र झिलिमिली बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। ‘प्लेन कुरिरहेका वा उडान ढिला भएका यात्रुहरूका लागि यो एउटा उत्कृष्ट मनोरञ्जन स्थल बन्न सक्छ,’ उनले भने ‘विमानबाट ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकियो भने धनगढीको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिन्छ।

उपमहानगरपालिकाले गुमेका ताल अहिले संरक्षण गर्न थालेपछि युवाका लागि अवसर बनेको रोशनको भनाई छ। ताल ठेक्कामा दिएर मात्रै आफुहरुको परियोजना पुरा गर्न नसकिने हुँदा थप केहि सहयोग आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ।

‘उपमहानगरपालिकाले ठेक्का दिने बेलासम्म मात्रै चासो दियो, त्यसपछि कुनै सहयोग छैन,’ उनी भन्छन् ‘ठेक्का त दियो, तर तालसम्म पुग्ने बाटो छैन, बिजुली छैन। संरक्षणका लागि चाहिने बार (पेटी) समेत बनाइदिएको छैन। हामीले सबै आफैं गर्नुपरेको छ।

उनको अर्को ठूलो गुनासो अस्थिर सरकार र त्यसले निम्त्याएको प्रणालीगत समस्याप्रति छ।

‘अनुदानका लागि निवेदन दियो, प्रक्रिया नै यति लामो र झन्झटिलो छ कि तीन–चार महिना बितिसक्छ। कहिले कहाँबाट, कसरी पाइन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी छैन,’ उनले भने‘एक किसिमले भिख मागेजस्तो अवस्था छ। बरु सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था नै हटाइदिए हुन्थ्यो, ताकि कसैले आश गर्दैनथ्यो।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रक्रिया पनि उत्तिकै जटिल छ। ऋणका लागि फाइल पेस गरेको महिनौंसम्म पनि पास नहुँदा काम अघि बढाउन बाधा पुगेको छ। ‘जबसम्म देशमा सरकार स्थिर हुँदैन, नीतिहरू स्पष्ट हुँदैनन्, तबसम्म हामीजस्ता युवा उद्यमीले दुःख पाइरहन्छौं,’ उनले गुनासो पोखे।

यति मात्र होइन, उनले सामाजिक स्तरमा पनि एक प्रकारको संघर्ष गरिरहेका छन्। ‘धेरै साथीभाइ र आफन्तले पनि ‘यो बेकारको काममा किन लागिस, के हुन्छ र? भन्छन्,‘ उनी हाँस्दै सुनाउँछन्, ‘तर मलाई आफ्नो भिजनमा विश्वास छ। उनको परियोजनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। उनको अनुमानमा, दुईवटा तालको परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३० देखि ४० जनाले रोजगारी पाउनेछन्।

‘अहिले निर्माणको काममा पनि धेरैले पार्ट–टाइम काम पाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक दिनको ज्याला दिनु पनि कसैलाई रोजगार दिनु नै हो,’। उनको लक्ष्य माछा बेचेर मात्रै नाफा कमाउनु होइन, बरु एउटा यस्तो दिगो ‘इकोसिस्टम’ बनाउनु हो जहाँ कृषि र पर्यटन एकसाथ अघि बढ्न सकून्। ‘हामीले हाम्रो उत्पादन बाहिर बेच्ने होइन, बरु मानिसहरूलाई हाम्रो ठाउँमा बोलाएर खपत गराउने हो।

आँटिला युवाहरूको सपनालाई साकार पार्न र उनीहरूलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाउन सरकारले एक सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नैपर्ने उनको भनाई छ। झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने, तालसम्म पुग्ने बाटो जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, र अनुदान तथा ऋण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाइदिने हो भने धनगढीका यी तालहरूमा साँच्चिकै सुन फलाउन सकिने रोशनको बुझाई छ।

कुनै समय सिमसार, पोखरी र तालैतालले भरिपूर्ण धनगढी शहर, अहिले कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदैछ।
तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरणको दौडमा यहाँका प्राकृतिक जलस्रोतहरू कतिपय अतिक्रमणको चपेटामा परेर मासिए। कतिपय त फोहोर र झारले ढाकिएर आफ्नो मौलिक स्वरूप नै गुमाउन बाध्य भए। घरजग्गा र खेत बनाउने होडबाजीमा कयौं तालहरू पुरिए।

तालहरु मासिएर अहिले कतिपयमा ठुला ठुला घरहरु बने। बिज्ञहरुका अनुसार यो क्रम नरोकिने हो भने, भविष्यमा धनगढीले आफ्नो वातावरणीय पहिचान गुमाउने मात्र होइन, जमिनमुनिको पानीको स्रोत सुकेर एकदिन मरुभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न।
यस्तो अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले एउटा महत्त्वाकांक्षी र आशालाग्दो अभियानको सुरुवात गरिरहेको हो।

उपमहानगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट थालिएको एक अभियानका रुपमा सार्वजनिक जमिन, खोला, तालको अतिक्रमण हटाउने अभियान पनि एक हो । यस अभियान अन्तरगत उपमहानगरपालिका अतिक्रमणको चपेटामा रहेका थुप्रै खोलानाला, ताल, तलैया र सार्वजनिक जमिन नक्सा अनुसार पुरानै अवस्थामा फर्काेउन लागि परेको हो।

धनगढी –उपमहानगरपालिका भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ मा नदी एवम् कुलाको किनाराबाट छाड्नुपर्ने दुरी लगायत सार्वजनिक जग्गा जमिनको अधिकार क्षेत्रका बारेमा विभिन्न मापदण्डहरु उल्लेख गरिएका छन्। तिनै मापदण्ड विपरित जमिन, ताल, नदी र खोलामा गरिएको अतिक्रमण हटाउनका लागि उपमहानगरपालिकाबाट पहल भइरहेको हो। यो काम दोस्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अवधि जारी रहने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

यो अभियान अन्तरगत उपमहानगरपालिकाले गुमेका र प्रयोगविहीन भएका तालहरूलाई पुनर्जीवन दिएर आयआर्जन, रोजगारी र पर्यटनको नयाँ केन्द्र बनाउने पनि एक लक्ष्य लियो। यो कामले एकातिर शहरको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्ने गहन लक्ष्य बोकेको छ भने, अर्कोतिर स्वदेशमा केहि गर्छु भन्ने कैयौं युवाहरूलाई विदेश पलायनको विकल्प दिँदै स्वदेशमै उद्यमशीलताको आँट र अवसर प्रदान गरेको छ।

२०२१ सालको नापी नक्साअनुसार प्राकृतिक तथा कृतिम तालहरूको खोजी भएको हो। सबैभन्दा बढी ताल वडा नम्बर १० मा फेला परेका थिए। उपमहानगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार वडा नम्बर १० मा मात्रै १२ ओटा ताल भेटिए। जुगेडा गाउँमा रहेका भष्मा ताल, चौकी ताल, कुमड ताल, सेता ताल, मर्छेहा ताल, जुती ताल, भग्हर ताल भोगचलन गरेको अवस्थामा फेला परे।

यस्तै सोही वडाका सुनबोरा, फुलनैया, मटगहना, नसिया र मदेहर ताल पनि भोगचलनमा रहेको अवस्थामा फेला परे। धनगढी–१ मा रहेको झागडा ताल पुरै अतिक्रमणमा परेको देखियो। यसको पाँच बिघा ७ कट्ठा क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो। वडा नम्बर २ मा रहेको तिल्के तालको भने संरक्षण गरिएको अवस्था उपमहानगरपालिकाले फेला पारेको हो। वडा नम्बर ३ मा रहेका दुई वटा गढैया ताल अतिक्रमण नभएको अवस्था फेला पारेको हो।

त्यसै वडाको नेतुवा ताल पनि कयौँ बर्षदेखी वाटर पार्क निर्माण भन्दै योजना बनाइएको तर काम नभएको अवस्था उपमहानगरपालिकाले फेला पर्याे। वडा नम्बर ५ मा लब्लीचोक उत्तरमा रहेको तालमा ७५० वर्ग मिटर क्षेत्रफलको पोखरी र हसनपुरको पुरानो बोरिङ नजिक ५ हजार ८५५ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी अतिक्रमण भएर घर बनेका अवस्थामा फेला पार्याे। वडा नम्बर ६ मा बिजुलीया गाउँको नठुनिया ताल, लमही ताल, कुइलही ताल, सुलखैया ताल, ठूलो नजरिया ताल, लमही ताल, सानो नजरिया ताल, बुद्ध ताल र डबरा ताल पनि नक्सामा देखिए।

यस्तै वडा नम्बर ७ मा सडुवा बाबा ताल, अन्टा ताल, मनिया ताल र लम्बा तालमा घर बनेका थिए। पोखरी तालमा खेत आवादी रहेको, जाखौर ताल संरक्षित भएको, सिरेगडैयामा, चन्द्रमूखी ताल, दक्षिण गडैया ताल मुरफुट्टामा पोखरी नै भएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। वडा नम्बर ८ मा बन्धवा ताल अतिक्रमणमा परेको थियो भने र तौलाहा ताल उपमहानगरपालिकाको मातहतमा रहेको अवस्था पत्ता लगाइयो। वडा नम्बर ९ मा रहेका चौफेरी ताल, चन्द्रमूखी ताल भवानी माध्यमिक विद्यालयको मातहतमा रहेको भेटिए।

स्कुलले १५ वर्षका लागि वार्षिक ३५ हजारका दरले केही वर्ष अघिदेखि भाडामा दिएको भेटिएको थियो। वडा नम्बर ११ मा पधनिया, बेला ताल र दुदैया तालमा माछा पालन गरिएको सो बेला फेला उपमहानगरपालिकाले पारेको थियो। बेलादेवीपुर धाम ताल र थप एक पोखरी यहाँ छ। वडा नम्बर १२ मा जंगलको बीचमा ऋसैना ताल छ। वडा नम्बर १३ मा रहेको मटकन्ना तालको केही भाग अतिक्रमणमा परेको थियो।

वडा नम्बर १४ मा रहेका बक्तैहिया ताल, लामोहाल ताल, कुशमौहिया, ममता ताल, रामलक्ष्मण ताल, शिव ताल र लाटोमरेको ताल माछापालनका लागि ठेक्का दिइएको अवस्थामा फेला परे। वडा नम्बर १५ मा रहेको भगहर ताल, चकैगढैया ताल, बढिगदैया ताल र करहिदबरा ताल पनि माछापालनकै लागि ठेक्कामा दिइएको अवस्थामा फेला परेका थिए। धनगढीको वडा नम्बर १६ मा महादेवा ताल बेहडाबाबा धार्मिक वन रामपुरमा छ। सहदेव ताल, नौ ताल, जुगनिया ताल, घुरही ताल, दीपेन्द्र चारपाते ताल, पोखरी र वन तलैयामा पनि माछा पालन भइरहेको अवस्था उपमहानगरपालिकाले फेला पारेको थियो। वडा नम्बर १७ मा रहेका पथरी पोखरी, सरौटा, कुसुम ताल र थप २ पोखरी वनभित्र छन्।

वडा नम्बर १८ मा नुकिल ताल, तीन टुरपी ताल र श्री कृष्ण ताल प्रयोग नभएको पाइएको थियो। यस्तै लालीगुँरास र पतञ्जली तालमा माछापालन भइरहेको पाइएको थियो। वडा नम्बर १९ मा सौनहिया बड्का ताल, सौनहिया छोट्का ताल, छोरलहुवा गुलयारी ताल, मझरिया ताल, छोरलहुवा ताल प्रयोगमा नरहेको र पुरैना तालमा माछा पालन भइरहेकोको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले फेला पारेको थियो।

उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले डुबानको समस्या हटाउन, जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्न र पर्यटनको विकासका लागि पनि यस्ता तालको खोजी गरिएको बताए।

धनगढी–उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले धनगढीको डुबानको समस्या हटाउन र भूमिगत जलस्रोतलाई घट्न नदिन उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका ताल, तलैया, खोलानाला, कुला खोजेर पहिलेकै अवस्था फर्काउन काममा उपमहानगरपालिका लागेको उनले बताए। उनका अनुसार फेला परेका ताल मध्ये केहि तालमा भएको अतिक्रमण हटाइएको र पहिलैकै अवस्था फर्काइको छ। उनका अनुसार ‘बस्ती विकास भइरहेको छ। रूख छैन। हिजोका प्राकृतिक ताल छैनन्। मान्छेले आँगन पनि पक्की बनाए।

जमिनले पानी सोस्ने सतह घट्दै गएको छ। भूमिगत पानी निकाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। यसो भएपछि त भूमिगत पानी घट्ने भयो, एकदिनकै वर्षाका कारण पनि पानी निकास हुने ठाउँ नहुँदा डुवान हुन्छ, कुलानाला, ताल–तलैया पहिलेकै अवस्था फर्किए डुबान पनि निकास हुन्छ,’ हमाल भन्छन्। यही तथ्यलाई मनन गर्दै उपमहानगरले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको एक कार्यविधि नै बनाएर काम अघि बढायो।

त्यसपछि फेला परेका ८४ ताल मध्ये हालसम्म उपमहानगरले १४ वटा तालको उत्खनन गरी तिनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी ठेक्कामा दिन लायक बनायो।