मनसुन सकियो, सुदूरपश्चिम सरकार ‘सुतिरह्यो’ — योजना त के, मन्त्रीलाई थाहा पनि छैन !
धनगढी, असोज २३/ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा समेत सरकारको ‘मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य कार्य योजना -एमपिआरपी_ अझै पनि पास भएको छैन। वर्षेनी दोहोरिने विपद्को चक्रसँग जुध्न बनाइने यो महत्वपूर्ण योजना न त कार्यान्वयनमा आयो, न त कागजमै टुंगियो। यसको सीधा अर्थ — सरकारको तयारी ‘कागजमै हरायो’।
मनसुन सुरु हुनु अगावै पारित हुनुपर्ने एमपिआरपी विपद् व्यवस्थापनको मुख्य ढोका हो। तर, यसपालि त्यो ढोका सरकार आफैंले बन्द गर्यो। न योजना, न स्पष्ट दिशा — सरकार हेरेर बाढी-पहिरो र जनधन जोगिने कुरै थिएन।
योजना छैन, काम कसरी
एक मौसम विज्ञ भन्छन् — “योजना नै छैन भने के आधारमा कसरी काम हुन्छ? पूर्वतिर जस्तो विपद् सुदूरपश्चिमतिर आएको भए सरकारको अवस्था के हुन्थ्यो?” उनका अनुसार यो केवल लापरवाही होइन, गम्भीर उदासीनता हो।
मन्त्रालयको बहाना’ — मनसुन बदलियो रे
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अमोद दाहालले योजना त तयार भएको बताए तर, “मनसुनको स्वरूप फेरिएपछि” त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको दाबी गरे। तर, यति महत्वपूर्ण दस्तावेज संशोधनकै नाममा अलपत्र परेको देख्दा सरकारको प्राथमिकता कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
सचिवहरू नै असहमत
कार्ययोजना पारित गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवस्तरमै मतभेद देखिएपछि योजना फाइलमै थन्किएको’ हो।
पुरानो योजनाको भर
दाहालको दाबी अनुसार पुरानो एमपिआरपीका आधारमा काम भएको छ। तर, विपद् त हरेक वर्ष नयाँ स्वरूपमा आउँछ। त्यही पुरानो दस्तावेजको भरमा ज्यान जोगाउने सपना देख्नु आफैंमा गैरजिम्मेवारी होइन त <
मन्त्रीलाई योजना पास नभएको थाहा नै छैन
कार्ययोजना पास गर्नुपर्ने कार्यकारी समितिका अध्यक्ष स्वयं मन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई नै जब योजना पास भएन भनेर सोधियो, उनले भने — “पास भएको होला नि ”
यो जवाफले प्रष्ट देखाउँछ, न मन्त्रीलाई योजना प्रक्रियाबारे चासो छ, न सरकारको संयन्त्रलाई आपत्कालीन तयारीको चेत।
