अपाङ्गता भएकाहरुका पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा थापाले छ वर्षसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तीको सम्वन्धमा प्रादेशिक नीति नबन्नु उचित नभएको बताउदै नीति नहुँदासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तीका लागि गर्न मिल्ने काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीले आयोजनामा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तीका सवालहरुमा नीतिगत बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले अपाङ्गता भएकाहरुबाट उठाइएका माग उचित भएको बताए । उनले अपाङ्गता भएकाहरुका माग पूरा गर्न आफूले सरकारसंग आग्रह गर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य शाहीले अपाङ्गता भएकाहरुलाई समाजमा समेत मानसम्मान नहुने बताउदै उहाँहरुको सम्मान हुने वातावरण सरकारले मात्रै होइन अरु नागरिकले पनि बनाउनु पर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएकाहरुका हीतमा क्रियाशिल भएका नन्दराज भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका लागि छ वर्षसम्म पनि प्रादेशिक नीति नबन्नु दुखद भएको बताए ।
उनले लामो समयदेखि आग्रह गर्दागर्दे पनि प्रदेश सरकारका नयाँ भवन समेत अपाङ्गमैत्री नभएको बताए । उनले उदाहरण दिदै भने, हालै निर्माण पूरा भएको न्यायधिवक्ताको भवन समेत अपाङ्गता मैत्री नभएको बताए ।
सो अवसरमा सरोकारवालाले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशन समिति पनि दशवटै खालका अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्नु पर्ने बताएका थिए । अपाङ्गता भएका भीम कुस्मीले आफूहरुले चार पाङग्रे स्कुटरको लाइसेन्स पाउनु धारणा राखे ।
दृष्टीविहिन समेत रहेका शिक्षक अर्जुन रावलले अप्टिजम लगायतका सबै खालका अपाङ्गता भएकाहरुका लागि नमुना विद्यालय बनाउन प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
अपाङ्गताको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका भीमबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीका अध्यक्ष मनमोहन स्वाँरले गरेका थिए ।