कोभिड महामारीको जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका

धनगढीको हकमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने होडवाजी चलेको छ । यो स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । मैले त दुई महिना अघिनै यसका बारेमा कुरा उठाएको थिए प्रदेश सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म अक्सिजन प्लान्ट जडान भएर उत्पादन पनि शुरु भैसक्थ्यो । विग्रेको केही छैन । हाम्रो जनसंख्या कति हो ? अधिकतम प्रभावति हुनसक्ने जनसंख्या कति हो ? यसका आधारमा कतिवटा कति क्षमताका अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक पर्छन त्यतिमात्र निर्माण गर्ने बाँकी स्रोतलाई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण आजका मितिसम्म आईपुग्दा संसारभर फैलिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणवाट हुने यस रोगलाई कोभिड–१९ भनि नामाकरण गरिएको छ र कोभिड–१९ को बारेमा सूचनाहरु संकलन गरिरहेको वल्र्डवमिटरलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म कोभिड–१९ रोगका कारण विश्वका करिब १७ करोड भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भएको तथा ३५ लाख भन्दा बढी मानिसहरुले यसैका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो रोगले संसारका अधिकांश देशहरुमा महामारीको रुप लिएको छ ।

यस विच विश्वभरि नै अर्थतन्त्रमा संकट तथा समाजिक सम्वन्ध तथा मानविय जनजीवन नराम्रोसंग प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिड–१९ हाम्रो देश नेपालमा पनि एक ठूलो महामारीको रुपमा देखापरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यस परीक्षण करिब साढे पाँच लाख मानिसहरु संक्रमित भएको तथा सात हजार भन्दा वढीले कोभिड–१९ कै कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिले पनि नेपालमा एक लाख भन्दा वढी मानिस सक्रिय संक्रमितको रुपमा रहेका छन् ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपलव्ध गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याँक मात्र हेर्ने हो भने हालसम्म ३८ हजार जना संक्रमित भएको तथा ४८० भन्दा वढीले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था देखिन्छ । अहिले हामी सुदूरपश्चिमवासी पनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट सिर्जित महाविपत्तिका कठिन दिनहरु भोगिरहेका छौं । खास गरेर केहि महिना अगाडि भारतमा आएको कोभिड–१९ को दोस्रोलहरका कारण हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

पछिल्लो पटक खास गरिकन भारतवाट संक्रमण शुरु भएको तथा चीन, बेलायत पछिको तेस्रो भेरियन्ट जसलाई भारतिय भेरियन्टको रुपमा चिनिने गरिन्छका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश अझ बढी प्रभावित भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित यस महामारीबाट हुने जोखिमहरुलाई कम गर्न, महामारीमा प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न तथा आगामी दिनमा हुनसक्ने तेस्रो लहरको पूर्वतयारी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका सम्वन्धमा सरोकारवालाहरुवीच छलफल गर्न, तद्अनुरुप प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना बानाउन तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नका लागि थोरै भए पनि सहजहोस भन्ने हेतुले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

पहिलो तथा दोस्रो लहरको प्रभाव, यसले पुगाएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने मुख्य गरि पाँचवटा क्षेत्रहरु रहेका छन् । तीनलाई सम्वोधन गर्न सकेको अवस्थामा कोभिड महामारीका कारण सिर्जना भैरहेको तथा हुने जोखिम कम गर्न तथा कोभिड महामारीलाई जित्न सकिन्छ । जसलाई विस्तृत रुपमा तल उल्लेख गरिएको छ ।

कामका पहिलोे क्षेत्र भनेको प्रवेश नाकासंग सम्वन्धित रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भारतसंग जोडिएको छ र मुख्य गरेर गौरिफन्टा र गड्डाचौकी नाकावाट हुने आवत जावतका कारण कोरोनाको संक्रमण यस प्रदेशमा वढीरहेको छ । यसलाई ध्यान दिंदै प्रवेश नाकामा केहि कामहरुलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो काम भनेको भारतबाट आउने तथा भारततर्फ जानेको परीक्षणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि पर्याप्त मात्रमा एन्टिजेनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुवै नाकामा व्यवस्थित होल्डिङ्ग सेन्टरको व्यवस्था, परीक्षणवाट पोजेटिभ देखिएका लागि व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर, आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरुको व्यवस्थित तथ्यांक राख्न तथा आवश्यक परामर्श दिन व्यवस्थित दक्ष तथा पर्याप्त जनशक्ति सहितको सूचना तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना, एन्टिजेन परीक्षणवाट पोजेटिभ नदेखिएका भारतवाट आएकालाई गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि यातायात व्यवस्थापन, तत्काल आफै खानाको जोहो गर्न नसक्नेका लागि खानाको व्यवस्थापन, महिला त्यसमा पनि गर्भवति तथा सानो बच्चा भएका महिला, आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक तथा वालवालिकाहरुका विशिष्ट आवश्यकता हुन्छन् ।

यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्र्दै होल्डिङ्ग सेन्टर तथा आईसोलेसन सेन्टरमा तद्अनुरुपको बँसाई, खानपिन, मनोसामाजिक परामर्श सहितको कोभिड सम्वन्धि परामर्श, शौचालय, खानेपानी, लाक्षणिक उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी आदिको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । नाकामा स्थापना गरिने सूचना तथा परामर्श केन्द्र, होल्डिङ्ग सेन्टर तथा परीक्षणवाट पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरु राख्न निर्माण गरिने आईसोलेसन सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका गर्नका लागि गौरिफन्टा नाकाको हकमा धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गड्डाचौकी नाकाको हकमा भीमदत्त नगरपालिकासंग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने तथा मानविय क्षेत्रमा प्रदेश स्तरमा काम गर्ने संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कामको दोस्रो क्षेत्र भनेको कोभिडको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग सम्वन्धित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या तथा प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल व्यवस्थित कोभिड केन्द्रित (कोभिड डेडिकेटेड) अस्पतालको निर्माण तथा संचालन गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि दुई विकल्पहरु देखिन्छन एक अहिले भइरहेकै सेती प्रादेशिक अस्पतालको हाताभित्र फेव्रिकेटेड भवनहरु निर्माण गरेर वा गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरि सञ्चालन गर्ने । यस कोभिड केन्द्रित अस्पतालमा छाती तथा फोक्सो, मुटु, इन्टरनल मेडिसिन, एनेस्थेसिया, वालरोग लगायतसंग सम्वन्धित विज्ञ चिकित्कसहरुको व्यवस्था गर्ने किनभने कोभिडकको उपचारका क्रममा अरु जटिलताहरु पनि देखिने भएकोले तत्सम्वन्धि चिकित्सहरुको व्यवस्था, आवश्यक मेडिकल अफिसर तथा नर्सहरु र मनोसामाजिक परामर्शकर्ता लगायतको पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कोभिड तथा जटिल रोगहरुको उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिको आपुर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । बिरामीहरुलाई पर्याप्त मात्रमा उपलव्ध गराउन सक्ने गरेर अक्सिजनको व्यवस्था । महामारीको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सहज ढंगले काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघिय सरकारले विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । ती अस्पतालमा समयमै अक्सिजनको आवश्यक व्यवस्था गर्न संघिय सरकार संघ समन्वय तथा अस्पतालहरुको अनुगमनमा जोड दिने । धनगढीको हकमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने होडवाजी चलेको छ । यो स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । मैले त दुई महिना अघिनै यसका बारेमा कुरा उठाएको थिए प्रदेश सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म जडान भएर उत्पादन पनि शुरु भैसक्थ्यो । विग्रेको केही छैन । हाम्रो जनसंख्या कति हो ? अधिकतम प्रभावति हुनसक्ने जनसंख्या कति हो ? यसका आधारमा कतिवटा कति क्षमताका अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक पर्छन त्यतिमात्र निर्माण गर्ने बाँकी स्रोतलाई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । दोस्रो लहरका बेला नागरिक तहवाट तथा निजी क्षेत्रवाट अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थामा ठूलो योगदान भएको छ । त्यसको उचित मुल्यांकन गरेर आवश्यक प्रोहत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

सुदूरपश्चिमका सवै मुख्य अस्पालहरुमामा खासगरेर प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरुलाई प्रदेशले नेतृत्व गर्ने र सम्वन्धित स्थानिय सरकारसंग सहकार्य गर्ने अन्य अस्पताल तथा कोभिडको स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइरहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाको हकमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व गर्ने र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग पुगाउने ।

ती अस्पतालहरुमा केही आईसियु सहितको कोभिड वार्डको व्यवस्था गर्ने, रोगहरुको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जटिल रोग खासगरेर आईसियू तथा भेन्टिलेटरको प्रयोग सम्वन्धि तालिमहरुको व्यवस्था गर्ने, उपचार आवश्यक पर्ने तथा कोभिड विरामीले पनि प्रयोग गर्न पाउने एक्सरे मेशिन लगायतका आवश्यक औजार तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्था गर्ने । सम्पूर्ण अस्पतालहरुमा कोभिड विरामीले पनि प्रयोग गर्न पाउन सक्ने गरेर अनिवार्य रुपमा एक्सरे मेशिनको व्यवस्था गर्न लगाउने । आवश्यक मेडिकल अफिसर तथा नर्सहरु र मनोसामाजिक परामर्शकर्ता लगायतको पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कोभिड तथा जटिल रोगहरुको उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिको व्यवस्थालाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।

प्रदेशका मुख्य स्वास्थ्य निकायमा कोभिडको परीक्षण सम्वन्धि व्यवस्था गर्ने । सरकारसंग अनुमति लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरुलाई कोभिड वार्ड बनाउनु पर्ने यस अघिको निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र आवश्यक अनुगमन गर्ने, ती अस्पतालहरुमा कुल बेड संख्यालाई आधार मानेर अक्सिजन, वेड, चिकित्सक, आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा औजाहरु तथा उपचार शुल्क सम्वन्धि व्यवस्थाको मापदण्ड निर्माण गरेर लागू गर्न लगाउने । संघिय सरकारले यसअघि निशुल्क उपचार गर्नका लागि व्यवस्था गरेका निजी अस्पतालको आवधिक अनुगमन गरि सो व्यवस्था लागू भए नभएको हेर्ने ।

कामको तेस्रो क्षेत्र भनेको समुदाय हो । समुदायमा पनि दुईवटा मुख्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा समग्र समुदायमा र अर्को स्थानीय तहले निर्माण गरेका सामुदायिक आईसोलेसन तथा होम आईसोलसनमा रहेकाहरुसंग सन्वन्धित छ । समुदायस्तरमा गरिने दुवै क्षेत्रका काममा स्थानीय सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकारको साथ र सहकार्य तथा सामाजिक संस्थाहरुसंको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समुदायमा गरिने पहिलो पाटो अर्थात समग्र समुदायमा गरिनु पर्ने मुख्य कामहरुमा पीसीआर परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था र परीक्षणको दायरालाई बढाउने, पोजेटिभ नतिजा आएका बिरामीहरुलाई बिरामीको अवस्था अनुसार, होम आइसोलेशन, स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको सामुदायिक आइसोलेशन अथवा अस्पतालमा गएर उपचार गर्न लगाउने र तद्अनुसारको प्रभावकारी र चुस्त व्यवस्थापनमा जोड दिने ।

छाती दुखेमा, स्वास फेर्न गाह्रो भएमा धेरै ज्वरो आएमा अस्पतालमा उपचारमा जाने भन्ने जस्ता गलत सूचनाका कारण थुप्रै संक्रमितहरु कोभिड निमोनियाको शिकार भएको, धेरैको अवस्था जटील भएको अनि कतिपयले ज्यान समेत गुमाएको पाइएको छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकार स्वयं तथा सामाजिक संस्थाहरुको सहकार्यमा सहि सचेतनामुलक सूचना तथा सन्देशहरु समुदायमा पुगाउनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग पुगाउने । संक्रमित नभएका समुदायका मानिसहरुलाई कोभिडवाट बच्नका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यक सुरक्षा तथा सरसफाई संग सम्वन्धित मापदण्डहरु पालना गराउन सचेतनामुलक गतविधिहरु सञ्चालन गर्ने । साथै दैनिक ज्यालादारी गरिखाने गरिव तथा विपन्न परिवारहरुलाई बन्दावन्दीको अवस्थामा खानाको समस्याले जोखिममा पर्नु नपरोस भन्नेकुरालाई गम्भिर रुपमा ध्यान दिने र समुदायमा त्यस्ता परिवार तथा व्यक्तिहरुको पहिचान गरि खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामाग्री उपलव्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था प्रदेश सरकार आफै वा स्थानिय सरकारसंग स्रोत छ भने त्यसका लागि समन्वय, सहकार्य तथा पहल गर्ने ।

स्थानीय सरकारलाई आईसोलेसनमा आवश्यक पर्ने स्रोत, जनशक्ति तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्था सहितको कम्तिमा एउटा आईसोलेशन सेन्टरहरु निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पुगाउने । सामुदायिक तथा होम आईसोलेसनमा रहेका हकमा कम्तिमा ७२ घण्टा भित्र चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने तथा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिमको औषधि सेवनको व्यवस्था मिलाउने, समयमै छातीको एक्सरे गर्ने, कोभिड विरामीमा डर, त्रास तथा भयको अवस्था हुने भएकोले तालिमप्राप्त मानोसामजिक परामर्शदातावाट आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउने, अनावश्यक औषधि सेवन नगर्न, स्वास प्रश्वाससंग सम्वन्धित अभ्यासहरु गर्न तथा पोषिलो एवं झोलिलो कुरा खान सल्लाह दिने । यसले समयमै कोभिड निमोनिया हुनवाट जोगाउने छ, भैहालेमा समयमै औषधि चलाउन सहयोग पुग्ने छ तथा अक्सिजनको मागलाई पनि कम गर्न मदत गर्ने छ र समग्रमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने जोखिमलाई कम गर्ने छ ।

कामको चौथो क्षेत्र भनेको खोप हो । जबसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको तथा सुदूरपश्चिमको कुल जनसंख्याको पनि कम्तिमा ७० प्रतिशत मानिसहरुले खोप लगाई सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्न तवसम्म कोभिडसंगको लडाईलाई जित्न सकिन्न । त्यसैले प्रदेश सरकारले खोपको व्यवस्थाको लागि संघिय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गर्ने । अन्तराष्ट्रियस्तरमा खोपको राजनीति र कुटनीति फरक ढंगले विकसित भइरहको सन्दर्भमा हामीलाई समयमै आवश्यक खोप प्राप्त गर्न नसकिने तथ्यलाई ध्यान दिंदै ।

सवैले खोप प्राप्त नगरुन्जेल माथि उल्लेख गरिएका कामका क्षेत्रहरुमा जोड दिने । खोपको सन्दर्भमा अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा अहिले नेपालमा तीनवटा कोरोनाका भेरियन्टहरु सक्रिय रहेको पुष्टि भैसकेको छ । यसको अर्थ चाइनिज, वेलायतीपछि यो तेस्रो भेरियन्ट भारतिय भेरियन्ट हो । अझ हालै भियतनाममा त बेलायती र भारतिय भेरियन्टको मिश्रण भएको चौथौ तथा नयाँ भेरियन्ट पत्ता लागेको समाचारहरुमा आइरहेको छ । कोरोनाको एक पछिको अर्को नयाँ भेरियन्ट पछिल्लो भन्दा वढी संक्रामक तथा आक्रमक रहेको देखिन्छ । त्यसैले भारतिय तथा अब आउने भेरियन्टमा सबै खोप प्रभावकारी नहुन सक्छन । गुणस्तरिय खोप नागरिकको अधिकारहो तथा त्यसलाई परिपर्ति गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले समयमै संघिय सरकारसंग समन्वय तथा पहलकदमी लिनु पर्ने हुन्छ ।

कामको पाँचौ क्षेत्र भनेको पहिलो तथा दोस्रो लहरको अनुभव तथा त्यसमा देखिएका कमजोरीका आधारमा अव आउनसक्ने तेस्रो लहरको सामना गर्न सक्ने गरि पूर्वतयारीको योजना निर्माण गरेर अवलम्वन गर्न शुरु गरिहाल्ने । पहिलो लहरको पाठलाई ध्यानमा दिएर समयमै तद्अनुसारको कार्ययोजना निर्माण गरेर आवश्यक निर्देशिका तथा मापदण्डहरुको निर्माण एवं स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सकेको भए अहिलेको भद्रगोल अवस्था आउने थिएन र नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूत गर्न पाइएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने थिएन ।

अब पहिलो र दोस्रो लहरका बेला देखिएका कमी तथा समस्याहरुको पहिचान गर्ने, तेस्रो लहर भएमा प्रभावति हुन सक्ने जनसंख्या तथा आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवाको पहिचान गर्ने, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवासंग सम्वन्धित पूर्वाधार, सामाग्री तथा जनशक्ति र अन्य स्रोतको पहिचान गर्ने र अव आवश्यक पर्न सक्ने कुराहरुको निक्र्यौल गर्ने । यी सबैकुराहरुको आधारमा प्रदेश स्तरिय कार्ययोजना निर्माण गर्ने, स्रोतको व्यवस्था गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई उनीहरुको कामको क्षेत्रका आधारमा जिम्मा दिने । निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थाहरुको भूमिका पहिचान गरेर उनीहरुलाई तद्अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्तमा म त फेरि पनि भन्छु प्रदेशमा पैसाको अभावले दोस्रो लहरलाई प्रभावकारी सम्वोधन गर्न नसकेको होइन । अहिले पनि कुनै पनि मन्त्रालयले ४० प्रतिशत भन्दा वढी पुँजीगत खर्च परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ । स्थानीय नागरिकहरुवाट समेत प्रसस्त रकम र सहयोग जुटेको देखिन्छ । पैसा समस्या होइन बरु पहिलो लहरलाई ध्यान दिंदै समयमै कार्ययोजना बनाई लागू गर्न नसक्नु, भएका साधन, स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, समयमै आवश्यक रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर हुन नसक्नु, एक साथ प्रवेश नाका, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु तथा समुदायस्तरमा गतिविधिहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, समयमै अक्सिजन प्लान्टको कामलाई संगसंगै अघि बढाउन नसक्नु, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा मानविय क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुवीच प्रभावकारी समन्वय तथा परिचालन गराउन नसक्नु, झन्झटिलो सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियालाई मानविय विपत्तिका बेलामा काम गर्न सक्ने गरेर चुस्त बनाउन नसक्नु, समयमै उचित निर्णय लिन नसक्नु तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दृढ राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभाव हुनु हो ।

अझै केही विग्रेको छैन । समयमै तेस्रो लहरलाई सामना गर्न माथि उल्लेख गरिएको पाँचौ कामको क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश स्तरिय कार्ययोजना निमार्ण गरौं, त्यसका लागि आवश्यक मापदण्डहरु निर्माण गरौं, मानविय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतको परिचालन गरौं । हामी बजेट निमार्णको सम्मुख छौं । बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिँऔ ।

बजेट निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिऔं । त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सामाग्री, औजार, जनशक्तिको क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा जोड दिऔं । त्यसपछि कोभिडले असर गरेका तथा गर्न सक्ने क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखौं । त्यसमा पहिले कृषिलाई जोड दिऔं यसमा पनि ठूला किसानहरु मात्र होइन साना तथा मझौला किसानहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने बजेट निर्माण गरौं ।

यसले महामारीका बेलामा भोकमरिको अर्को र महामारी निम्तिन सक्ने जोखिमलाई कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई पनि संकटमा पर्नबाट जोगाउँछ । त्यसपछिको प्राथमिकता शिक्षा र रोजागरीलाई दिऔं । यसमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई राहत तथा अनुदान दिने तथा महामारीको समयमा शिक्षालाई निरन्तरता दिने बैकल्पिक उपायहरुमा खर्च गरौं र अनि यसपछि भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षेत्रमा लगानी गरौं ।

यी कामले कोभिड जस्ता महामारीको समयमा पनि प्रदेशको सामाजिक,आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन मद्धत गर्छ । यस आलेखमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले समयमै आवश्यक योजना निर्माण गरेर दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ जाती, भेग, क्षेत्र र दल तथा गुटगत आग्रह भन्दा माथि उठेर काम गरेमा यहाँका नागरिकहरुले सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन । अनि संघियता गलत हो भन्नेहरुलाई पनि एकपटक सोच्न वाध्य बनाउने छ । सबैको जय होस, सबैको कल्याण होस ।
(लेखक गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा फाया नेपाल कैलालीका निर्देशक हुन्)