स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब प्रसङ्ग : वर्षको तीन अर्ब धान्ला त देशले ?

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक तलब दिने र सदस्यलाई बैठक भत्ता दिने प्रस्तावपछि दुईथरी भनाई बाहिर आएका छन् । केहीले जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने धेरैजसोले यति बढी तलब प्रदान गर्नु भनेको नागरिकमाथि करभार थप गर्नु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिका लागि तलब दिन अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ पदाधिकारीको तलव र बैठक भत्तामा खर्च हुने छ । यसका अतिरिक्त सवारी साधन, इन्धन, मर्मत, चियापान, भ्रमण जस्ता खर्चहरू पनि गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको परिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्न पाउँछन् ।
नेपालमा अहिले चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका रहेका छन् । ती सबै स्थानीय तहमा ३४ हजार आठ सय ८९ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । र, स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको तलब तथा भत्ता स्वीकृत भएमा वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँबढी खर्च हुने छ ।
पहिलो तालिका

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रदान गरिने तलब तथा भत्ता र अन्य सुविधा नागरिकले तिरेको करबाट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले पाइरहेको तलवसंग तुलना गर्दा जनप्रतिनिधिले पाउने तलब तथा भत्ता ठिकै लागे पनि स्थानीय तहमा यसले बृद्धि गर्ने व्ययभार सोचनीय छ ।
उदाहरणको लागि प्रदेश नम्बर ७ मा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको आयव्ययको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ :
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ७ करोड १३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष प्रस्तावित खर्चमा उपभोग खर्च (तलब, भत्ता, पोशाक, उपचार आदिमा) तीन करोड ९२ लाख, कार्य सञ्चालन खर्च (सञ्चार, विजुली, पानी, इन्धन, मर्मत, परामर्श आदिमा) एक करोड आठ लाख ५० हजार र विविध खर्च (नगरपरिषद्, पुरस्कार, आर्थिक सहायता, विविधमा) २४ लाख २५ हजार गरी पाँच करोड २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ को मुख्य व्यापारिक केन्द्र धनगढीस्थित उपमहानगरपालिकाले वर्षमा गर्ने आयबाट पौने दुई करोड रुपैयाँ बचत भएको देखिएको छ । अब पदाधिकारीलाई हालको प्रस्ताव अनुसारकै तलव र भत्ता दिने हो भने एक करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ ।

दोस्रो तालिका

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राज्यको तल्लो तह स्थानीय तहबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति वितृष्णा बृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ऋण, अनुदान र व्यापार घाटामा चलेको मूलुकमा जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइने जागीर सरहको सुविधा अशोभनीय छ । अहिले सबैको ध्यान निर्वाचनतिर रहेकोले यसबारे खासै आवाज नउठे पनि निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले लिने तलब, भत्ता, सुविधा आलोचनाको विषय बन्ने
पक्का छ । राजनीतिक पदलाई जागीरभन्दा पनि सेवाका रुपमा नागरिकलाई बुझाउन पनि जनप्रतिनिधिलाई ठूलो धनराशी तलवका रुपमा खर्च गर्नु तत्काल राज्यको हितमा हुने छैन ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमा धनगढीबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सम्पूर्ण खर्च गर्दा पनि चालू खर्च टार्न नसक्ने अवस्था छ ।