धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि अनुरोध पत्र नदिएका कारण एम्बुलेन्स वितरण कार्यमा ढिलाई भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकै पटक खरिद हुने १६ वटा एम्बुलेन्सको भन्सार छुटका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने– हामीले एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि अनुमति नदिएका कारण मात्रै समस्या भएको छ ।
सचिव हमालका अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयले ‘आर्थिक ऐनले प्रदेशलाई चिन्दैन’ भन्ने जवाफ दिएको छ । उनले एम्बुलेन्स खरिदका लागि इन्टरनेशनल कम्पेटेटिभ बिडिङ (आईसिवि) भइसकेको र लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) गर्न मात्र बाँकी रहेको बताए । आइसिवी प्रक्रियामा निसान र टाटा कम्पनीको आवेदन परेकोमा टाटा कम्पनीको टेण्डर स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए ।
सचिव हमालका अनुसार ‘एम्बुलेन्स वितरण गर्ने कार्यक्रम नरोकिने, तर चालू आर्थिक वर्षभित्र वितरण गर्ने वा अर्को वर्ष गर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयमाथि भर’ गर्छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रै प्रक्रियाको टुङ्गो नलगाएमा अर्को आर्थिक वर्ष वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । किनकी ‘एलसी’ खोलेको एक सय २० दिनपछिमात्र एम्बुलेन्स प्रदेशमा भित्रिने छन् ।
‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गर्न नपाउने भन्ने होइन, तर एकै पटकमा १६ वटा एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुट दिन सकिने अवस्था छैन’ संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकृत हिरा बरालले भने– ‘एउटा एम्बुलेन्सका लागि भएको भए हामीले नै सिफारिस गथ्र्यौ, तर एकैचाटी धेरै परिमाणमा खरिद गर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको होे ।’ उनले भन्सार छुटका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयमै भर पर्ने बताए ।

सात पहाडी जिल्लामा एम्बुलेन्स

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात वटा पहाडी जिल्लामा एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागेको जनाएको छ । प्रदेशको सात जिल्लाको १६ निर्वाचन क्षेत्रमा ‘वि ग्रेड’ (स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स) वितरण गरिने छ ।
मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा छ करोड ४० लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रति एम्बुलेन्स ४० लाख रुपैयाका दरले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिसकेको र एम्बुलेन्स वितरण गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्य चौकी पनि निर्धारण गरिसकेको छ ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार दार्चुलाको हिकिला र खर, बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ, बझाङगको मटेला र रायल तथा डडेल्धुराको भागेश्वर र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने तय गरेको छ ।
त्यस्तै, डोटीको जिल्ला अस्पताल र चमारा स्वास्थ्य चौकी, अछामको अछाम जिल्ला अस्पताल तथा बाब्ला, बान्नीगढी र विनायक स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र टाटे स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स दिने निर्णय गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अक्सीजन सहितको सामान्य एम्बुलेन्स सेवा भए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स सेवा भने उपलब्ध छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने गरी १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए । उनले खरिदका लागि सम्झौता भई भन्सार छुटका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध पठाइएको र सो फाइल हाल संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयमा रहेको बताए ।