संघले सबै अधिकार लिन खोज्यो : जनप्रतिनिधिहरु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले सबै अधिकार आफै लिन खोजेको गुनासो दोहोराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय बिषयमा आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेत प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको उपस्थितिमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संघीय सरकारले संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सबै अधिकार आफुमा नै सीमित गरेर तल्लो तहलाई अधिकारबिहीन बनाउन खोजिरहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्राकृतिक स्रोत तथा अर्थ विकास समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवर र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले अधिकार दिने कुरामा कञ्जुस्याई मात्रै होइन, स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भन्दा साना योजना समेत संघीय सरकारबाटै आइरहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले संविधानले नचिनेका संरचना खडा गरेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै निकायको रुपमा ब्यबहार गरिरहेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय सभाको टोलीलाई कर्मकाण्डी कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी संघीय सरकारलाई दवाव दिन राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका बिषयमा पनि संघीय सरकारले काम गर्न नदिइरहेको गुनासो गरे ।
मन्त्री शाहले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनिए पनि प्रदेशभित्र प्रहरी चलाउने काम संविधानले नचिनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरिरहेको बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख चौधरीले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भन्दा पनि साना योजना बनाइरहेको बताए । उनले प्रदेशले १० करोड रुर्पैया भन्दा साना योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने र त्यो भन्दा सानो योजना भए सशर्त स्थानीय तहलाई दिुइनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको गुनासोपछि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल थापा (पार्वती) ले सामुहिक छलफलले यस्तो समस्या समाधान हुन सक्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरबका योजना अगाडि बढाउँदा प्रदेशले सममेत प्रदेश गौरबका आयोजनाहरु अगाडि बढाउन सक्ने बताइन् । उनले संविधानले तोकेका अधिकार संविधान संशोधन नभएसम्म कसैले काट्न नसकने बताउँदै ब्यवहारमा देखिएका समस्याहरु छलफलबाट नै समाधान गर्न सकिने बताइन् । उनले छलफलबाट उठेका विषय राष्ट्रिय सभामा सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाई जवाफ लिने र राष्ट्रिय सभाको छलफलको विषय बनाउने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सो कार्यक्रम प्रदेश तीन बाहेक सबै प्रदेशमा गरिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै अधिकारसंगै साझा अधिकारको सूची समेत संविधानमा स्पष्ट छ ।