संविधान कार्यान्वयन र संघीयता स्थापित गर्न सफलः प्रदेश सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता स्थापित गर्नमा सफल भएको दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको वर्षको अवसरमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एक वर्ष सफल भएको बताएका हुन् । उनले संविधान कार्यान्वयन र संघीयता स्थापित गर्नका लागि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपनि सन्तोषजनक र धेरै काम गरेको दावी गरे । उनले आगामी दिनमा जनताको अपेक्षा अनुसार नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएको र आफैले कार्यालय स्थापना गरी काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरै अप्ठेराहरु झेल्दै धेरै काम गर्न खोजेको बताए । ‘प्रदेश सरकार राज्यमा नयाँ व्यवस्था भएकाले, आफैले कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, कानुन आफैले बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन पनि आफैले गर्नुपर्ने भएकोले धेरै अप्ठेराहरु झेल्नुप¥यो,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘यो अप्ठेरासंगै हामीले धेरै काम गर्न खोजेका छौं । सिक्दै अगाडि बढेका छौं । संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीयतालाई स्थापित गर्नेमा हामी सफल भएका छौं ।’
उनले जनताको अपेक्षा र चाहना अनुसार तिब्र गतिमा काम गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । उनले केहि आवश्यक कानुनहरु बनिसकेको, संरचनाहरु बनिसकेकोले कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश सरकारको कामले तिब्रता लिने बताए । कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न ढिलो भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले अव प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु स्थापना गरी काम अगाडि बढाइने बताए ।

संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगको मापदण्ड दिएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक सदनमा पेश गरिने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानुनको मस्यौदा बनिसकेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश योजना आयोग ऐनको स्वीकृति पनि दिइसकेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले संघीय सरकारले मापदण्ड दिने वित्तिकै ति ऐनहरु पनि संसदबाट पास गरी प्रदेश प्रहरी र प्रदेश योजना आयोग गठन गरिने बताए । उनले आउँदो वर्षको बजेट प्रदेश योजना आयोगले बनाउने गरी गठन गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारण र प्रदेश कानुन निर्मा सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्य उपलब्धी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले एक वर्षमा १७ वटा ऐन बनाएको छ भने प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक पेश गरेको छ । प्रदेश सरकाको मन्त्री परिषद्ले २३ वटा विधेयक निर्माणका लागि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट चार वटा नियमावली, एउटा आचार संहिता, २५ वटा कार्यविधि, दुई वटा निर्देशिका, एउटा मार्ग दर्शन र एउटा गठनादेश पास गरेको छ ।
४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्यागिक क्ष्ोत्रहरु स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, २ वटा जडीबुटी उद्यम विकास सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वटा विशेष उद्यम विकास सम्बन्धी अध्ययनहरु सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । व्यापार प्रदबद्र्धन लागि औद्योगिक मेला सञलनका गर्न कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन भइरहेको मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । उनले ८८ वटै स्थानीय तहमा सपुथ मुुल्यको पसल स्थापनाका लागि कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा योजना बनाइएका अधिकांश पुर्वाधार विकास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हालसम्म यस आर्थिक वर्षको २२ करोड दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुँजिगत खर्च भएको जनाए । उनले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका योजनाका भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले पुँजिगत तर्फ यस आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्व ७१ करोड ४८ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रगति प्रनिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च एक अर्ब १९ करोड २१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार मध्ये एक अर्ब ४१ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा बाहेकका सबै मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो ।