भूमि समस्या समाधान गर्नका माग

धनगढी । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले जिल्लाका भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि संघीय सरकारसंग माग गरेको छ ।
समितिले सोमबार धनगढीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुकुम्बासी, अवव्यवस्थित बसोबास, मुक्त कमैया तथा हलिया समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुर्यबहादुर थापाले कैलालीमा राजमार्ग र वनको वरिपरी वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नभएको जनाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गरेर संरचनाहरु बनाइसकेको भएपनि नापनक्सांकन तथा कित्ताकाट नभएको क्षेत्र कित्ताकाट गरी व्यवस्थित बसोबास बनाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने लगायत ९ बुँदे माग उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख थापाले मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको लागि बजेट नभएपनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिने स्थिति रहेको बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रतिक्रिया दिंदै मन्त्री अर्यालले यि सबै समस्याहरुलाई नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोगमार्फत् समाधान गरिने बताइन् । उनले कैलाली लगायत देशैभरका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेकोले नीतिमा नै अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था गर्न लागेको बताइन् । उनले आयोगले तथ्यांक संकलनदेखि नापनक्सांकन र कित्ताकाट लगायतको सबै काम गर्ने अधिकार पाउने बताइन् ।