सम्पादकीय: जथाभावी कर ?

स्थानीय तहहरूबाट करको दायरा बढाउने नाममा साधारण सेवादेखि साना किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजमा समेत कर, शुल्क लगाइएकोबारे पछिल्ला केही महिनायता जनसाधारणबाट व्यापक चिन्ता, चासो र विरोध हुदै आएको छ । जनताको व्यापक चिन्ता र विरोधका कारण कतिपय स्थानीय तहले केही करका दरमा परिवर्तन गरेका छन् भने केही कर हटाउन समेत बाध्य भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । तीन तहका सरकार गठन भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । संविधानले हरेक तहका सरकारलाई कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । राज्यले नागरिकस“ग कर उठाउन पाउने अधिकार राख्छ र राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो । तर, कर लगाउने नाममा जथाभावी गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
प्रसंग स्थानीय तहहरूले बृद्धि गरेका करका दायराको नै हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा, अण्डा, माछा, खसीबोकाको आयात निर्यातमा कर लगाउने निर्णय ग¥यो । र, कर संकलन गर्न ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अपनायो । उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारस“ग गरेको ठेक्का सम्झौतामा ‘देशभित्र र बाहिरबाट’ भन्ने उल्लेख छ । उपमहानगरपालिका दावी छ– बाहिरबाट आयात हुने वा बाहिर निर्यात हुने कुखुरा, अण्डा, माछा, खसीबोकामा कर लगाउने भनिएको हो । तर, कर संकलनको ठेक्का पाएका ठेकेदार भन्छन्– देशभित्र भनिसकेपछि स्थानीय तहमा उत्पादित र स्थानीय तहमै बिक्रीवितरण हुने कुखुरा, अण्डामा समेत कर लाग्छ । पोल्ट्री फार्म वा सानोतिनो खोरबाट कुखुरा बिक्रीका लागि बजार लैजादा अथवा आफ्नै पसलमा लैजादा पनि चर्को कर तिर्नु पर्ने अवस्था मात्रै होइन्, एउटा वडाबाट अर्को वडामा ओसारपसार गर्दा समेत कर असुल्न पाउनु पर्छ भन्ने खालको आग्रह रहेको स्थिति छ ।
स्थानीय तहले करका नया“नया“ दायरा पहिल्याउन सक्छ । करको दायरामा नआएका वा आउन नचाहेका व्यापार, व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ, गर्न सक्छ । वार्षिक लाखौं करोडौं मुनाफा गर्ने, तर स्थानीय तहलाई सकेसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्ने ठूला व्यावसायीलाई करको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । अहिलेसम्म करको दायरामा नआएको घरबहाल करलाई व्यवस्थित गरियो भने मात्रै पनि धनगढी उपमहानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा उल्लेख्य बृद्धि हुने छ । त्यस्तै, अन्य थुप्रै सेवा क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन पनि जरुरी छ । तर, सामान्य किसानलाई हदैसम्मको मर्का पर्ने गरी कर लगाइयो भने त्यो किमार्थ उचित मान्न सकिदैन । जसरी अहिले स्थानीय तहमा उत्पादित र स्थानीय तहमै बिक्री हुने कुखुरा, अण्डामा चर्को कर लगाएर किसानलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको छ ।
आन्तरिक आयस्रोत बृद्धि गर्ने नाममा स्थानीय तहहरूले जन्ममृत्यु, विवाह, बसाईसराई, नागरिकता सिफारिस जस्ता आधारभूत सेवामा समेत चर्को शुल्क निर्धारण गरिएपछि आम नागरिकबाट चर्को विरोध सिर्जना भएको थियो । परिणाम कतिपयले करका दरमा परिवर्तन गरे भने कतिपयले केही करका शीर्षक नै खारेज गरे । आम जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने तथा अस्वाभाविक लाग्ने खालका कुनै पनि कर स्थानीय सरकारले खारेज गरेकै हुनुपर्दछ । के धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा, अण्डा, माछामासुमा लगाएको कर खारेज गरेर आम नगरबासीको भावनाको सम्मान गर्ला ?