प्रादेशिक राजधानी कहाँ ?
धनगढी । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएसंगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने चर्चा चुलिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नेछ । अहिले सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्ने तरखर गरिरहेको छ । त्यस्तै, राजधानी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सुरसार पनि भइरहेको छ । यता, प्रत्येक प्रदेशमा विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा तथा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो ढंगले प्रदेश राजधानी राख्ने स्थानबारे बहस गरिरहेका छन् ।
नौ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा प्रतिनिधि सभामा १६ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका ३२ स्थानको पनि निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानत: यो प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट २१ सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुने प्रदेश नम्बर ७ मा सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यमा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फबाट २७ स्थान जितेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेको १७ र माओवादी केन्द्रको १० सिट रहेको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले चार सिट जितेको छ भने एक स्थान राष्ट्रिय जनता पार्टीको भागमा परेको छ ।
हालको प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र हुँदा मुख्यालय डोटीको दीपायलमा रहेको थियो । अहिले पनि डोटीलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने भन्नेमा बढी चर्चा चलेको छ । अर्कोतिर, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य दृष्टिकोणले कैलालीको धनगढी वा अत्तरियामा प्रदेश राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ । विकास क्षेत्र भएदेखि नै डोटीको दिपायल मुख्यालयका रूपमा रहेकोले अहिले पनि प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्छ भन्ने डोटीबासीको बलियो तर्क रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी राखिनुपर्छ भन्ने जनमत पनि रहेको छ । चर्चा त कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको पनि भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनताका प्राय: दल र उम्मेदवारको एक प्रमुख चुनावी एजेण्डा ‘प्रादेशिक राजधानी’ पनि रहेको थियो ।
कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ र ५ का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरू प्राय:ले आफ्नो क्षेत्रमा नै प्रदेश राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै, डोटीमा प्रदेश राजधानी दिपायलमै हुनु पर्छ भन्ने सबै राजनीतिक दलको साझा चुनावी मुद्दा नै बनेको थियो ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी वा अत्तरियामा बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य लेखराज भट्टले अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक नगरे पनि कैलाली नै उपयुक्त हुने आसय बारम्बार व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टले भनेका थिए– ‘कैलाली नै प्रदेशको राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने धेरैको भनाई छ, बहुमतकै आधारमा ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्छ ।’ नेता भट्टले जनसंख्या, भुगोल, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अनुकुलताका आधारमा राजधानी बनाउनु पर्ने बताए ।
डोटीबाट निर्वाचित सांसद प्रेम आलेमगरले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी डोटीमै बनाउन पहल गर्ने बताइरहेका छन् । ‘भुगोल, भौतिक संरचना, सुरक्षा लगायतको दृष्टिकोणले यस प्रदेशको राजधानी डोटी नै उपयुक्त हुन्छ’ उनले बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी जिल्लाहरू प्राय:ले प्रदेश राजधानी पहाड मै हुनुपर्ने माग र दबाव दिदै आएका छन् ।
डडेल्धुरामा राजधानी हुनुपर्ने माग सहित केही महिनाअघि नै एक संघर्ष समिती समेत गठन भएको छ ।
यसैबीच, संघर्ष समितिले राजधानीमा पहाडी जिल्लामा नै प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन अघि बढाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रिय सदस्य प्रकाश साउदको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था लगायत विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्वमा एक संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो ।
७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीको अत्तरिया तोकिन लागेको चर्चा चल्न थालेपछि संघर्ष समिती गठन गरी पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राख्नु पर्ने मागसहित आन्दोलन अघि बढाइएको संयोजक साउदले बताए ।
चार वर्षअघि अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनताका खप्तड राज्य स्थापनाका लागि डडेल्धुरा लगायत पहाडी जिल्लाको आन्दोलन तुहिन पुगेकाले त्यस बेला असफल भएको थियो । उनले भने– पहाडी जिल्ला दुर्गम छन् । विकास भएको छैन । त्यसैले पहाडको आर्थिक विकास गर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राखिनु पर्दछ ।
उनी तराईका जिल्लालाई मात्रै महत्व दिएर प्रदेश राजधानी स्थापना गरिए पहाडका जिल्लामाथि अन्याय हुने बताउछन् ।
प्रदेश राजधानी आफ्नो जिल्ला वा क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका राजनीतिक दल, नेता तथा स्थानीयहरू त्यसका लागि विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
डोटी वा डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरिरहेकाहरू सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सबैका लागि पायक पर्ने तथा पहाड र तराईको समानुपातिक विकास हुने तर्क गरिरहेका छन् ।