पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्चको आपत्ति
काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार बिहान बसेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सम्मिलित आकस्मिक पूर्ण बैठकले राणालाई असोज १० गते मध्यराति नेपाल प्रहरीका अधिकृतले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुस्थित महाशाखामा लगिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राणालाई करिब १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेर पछि परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चले बताएको छ।
कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिँदा संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाही स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हुने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ।
सर्वोच्चले पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई आधार बनाएर न्यायपालिकामाथि धारणा बनाउने वा त्यसरी चित्रण तथा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायतका काममा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई ‘किञ्चित पनि स्थान नदिइने’ भन्दै सर्वोच्चले आम नागरिकलाई विश्वास दिलाएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राणालाई नियन्त्रणमा राखिएको समयमा भेट्न नदिएको विषयमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ।
