द्वन्द्वपीडितको पीडितको सहभागिता विना आयोगका पदाधिकारी नबनाउन खबरदारी
काठमाडौं/ द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रिया पीडितमैत्री, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना छानिने पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य नै पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पदाधिकारी छानिनुअघि पीडितसँग औपचारिक परामर्श गर्न, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिलाई आयुक्त नियुक्त गर्न तथा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले दुई दशकसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा मुलुक दण्डहीनताको संस्कृतिमा फसेको टिप्पणी गरे। उनले राज्यले पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग आवश्यक संवाद नगरेको बताए।
सरकार विभिन्न पक्षसँग छलफलमा सक्रिय देखिए पनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न उदासीन रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अब कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप लम्ब्याउने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब २० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। उनले सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी पीडितको विश्वास जित्ने गरी चयन गर्नुपर्ने माग राखे।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटघाट र परामर्शका लागि अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो। नयाँ नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्यायले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौतापछि तीन पटक नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको मुख्य कारण पीडितको राय र सहभागितालाई बेवास्ता गर्नु रहेको बताइन्।
सरकारले फेरि आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीको तयारी गरिरहेको सूचना पाए पनि पीडित पक्षसँग औपचारिक छलफल नगरेको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग भेटका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि प्रतिक्रिया नपाएको उनको भनाइ थियो। उनले पीडितको सहमति र सहभागिताविना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन दबाबस्वरूप सांकेतिक प्रदर्शन गरिएको जनाउँदै आफ्ना माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
