बसाइँसराइसँगै बढ्दैछन् अवसरहरू : के हामी तयार छौं  ?

धनगढी । बसाइँसराइ एउटै कारणले मात्र हुने नभई विविध कारणहरूको परिणामस्वरूप हुने परिघटना भएकोले कुनै बसाइँसराइलाई वातावरणीय कारणले नै भएको भनेर तोक्न नसकिने भए पनि अध्ययनहरूले बसाइँसराइ, वातावरण र जलवायु परिवर्तनबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको देखाएका छन् ।

सेन्ट जोसेफ विश्वविद्यालयमा राजनीति विज्ञान र कानुनका प्राध्यापक क्रिस्टोफर डेक्की पनि ज्ञान, संस्कृति, विज्ञानको सदाकाल उत्प्रेरक रहेको बसाइँसराइलाई मानव सभ्यताको एउटा अत्यावश्यक स्तम्भ मान्दछन् ।

विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (GRID) रणनीतिका सन्दर्भमा बसाइँसराइ र पुँजीको केन्द्रीकरणलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके यसले आर्थिक रूपान्तरण मार्फत Green Growth (हरित वृद्धि) मा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखाएको छ ।

जनसंख्या, बसाइँसराइ र मानव विकास

नेपाल आन्तरिक बसाइँसराइ प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा खुद बसाइँसराइ ऋणात्मक र तराईका दुई जिल्लामा धनात्मक छ ।

^{_{सुदूरपश्चिममा बसाइँसराइको चित्र, स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल आन्तरिक बसाइँसराइ प्रतिवेदन २०७८}}

नेपाल आन्तरिक बसाइँसराइ प्रतिवेदन अनुसार अरू ठाउँमा जन्मेर कैलालीमा बसोबास गर्ने जनसंख्या कैलालीमा जन्मिने कुल जनसंख्याको अनुपातमा २२.२ प्रतिशत रहेको छ  ।

पहाडमा रहेको परम्परागत, अव्यवस्थित र टुक्रे उत्पादनलाई आधुनिक, व्यवस्थित र एकीकृत उत्पादनमा बदल्ने तथा तराईमा दिगो र व्यवस्थित सहरी योजना बनाउने तर्फ दबाब बढाइरहेको बसाइँसराइको यस प्रवृत्तिले मानव विकासमा सकारात्मक योगदान दिने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दको बुझाइ छ ।

_{^{स्रोत : नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ (राष्ट्रिय योजना आयोग / UNDP), नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२०, राष्ट्रिय जनगणना २०७८र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक स्थिति र लगानी पृष्ठभूमि (सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार)}}

बसाइँसराइ, पुँजी स्थानान्तरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध

जनसांख्यिकीय गतिशीलताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बसाइँसराइको उपरोक्त अवस्था नै कैलाली र कञ्चनपुरको उच्च मानव विकासको मुख्य संवाहक देखिएको छ  । बसाइँसराइको तालिका हेर्दा जुन जिल्ला (कञ्चनपुर र कैलाली) को खुद बसाइँसराइ धनात्मक छ, मानव विकास सूचकाङ्क (शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय) पनि तिनै जिल्लाहरूको बढी छ ।

बसाइँसराइले तराईका यी दुई जिल्लामा ठूलो मात्रामा श्रमशक्ति, बौद्धिक वर्ग र पुँजीको स्थानान्तरण गराएको छ । यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू आउँदा त्यसले तराईमा श्रमशक्तिको उपलब्धता बढाउनुका साथै उत्पादित वस्तुहरूको लागि ठूलो बजार र उपभोक्ता पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यही बजार र अनुकूल वातावरणका कारण सुदूरपश्चिमको कुल उद्योगहरूको ७१.५% (४०% कैलालीमा र ३१.५०% कञ्चनपुरमा) उद्योगहरू यिनै दुई जिल्लामा स्थापना हुन सकेका हुन् ।

तथ्याङ्कहरूले के पनि देखाउँछन् भने प्रतिव्यक्ति औसत आय र समग्र आर्थिक गतिविधिहरू खुद बसाइँसराइ धनात्मक रहेकै जिल्लाहरू अर्थात् कैलाली र कञ्चनपुरकै बढी छ ।

ऊर्जा खपतको सङ्केत : एउटा उदाहरण

धनगढीमा सन् २०१० मा गर्मीयाममा बिजुलीको खपत दैनिक ७ मेगावाट रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको रेकर्डमा देखिन्छ । सन् २०२० मा आएर दैनिक खपत २० मेगावाट पुग्यो । सन् २०२२ मा दैनिक खपत २५ मेगावाट रहेकोमा अहिले २०२६ को मे महिनामा आउँदा दैनिक खपत ३० मेगावाट पुगेको प्राधिकरणका धनगढी शाखा प्रमुख सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । यसले बसाइँसराइले जनसंख्या वृद्धिसँगै आजीविकाको आधुनिकीकरण, ऊर्जाको खपत र थप माग, औद्योगिकरण तथा राजस्वमा योगदानको अवस्थालाई दर्शाउँछ ।

बसाइँसराइ र जीवन रूपान्तरणका कथाहरू

धनगढी उपमहानगरपालिकाका हरेक बस्तीमा बसाइँसराइले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनका अनेकौँ कथाहरू छन् । जुत्ता बनाउने घरेलु उद्योग गरिरहेका छन् धनगढी-३ का मनोज रोक्का । “पहाडमा जम्मा घरबास मात्रै थियो, जीविका चल्ने गरी खेतीपाती थिएन । व्यवसाय गर्न लगानी थिएन र अरू रोजगारीको अवसर थिएन । परिवार पाल्न दुई पैसा कमाउनै पर्यो । त्यसैले हामी सानै छँदा बुवा काम गर्न भारत जानुभएको थियो, तर रोजगारीकै क्रममा बुबा भारतमै बित्नुभयो ।” बुबाको निधनपछि उनकी आमा धनगढी झरिन् र घरबास जुटाइन् ।

_{^{अनुमोदनसँग कुराकानी गर्दै मनोज रोक्का / तस्विर : भोजराज जोशी}}

मनोजले सानैमा अरूकोमा काम सिकेर अहिले पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाएका छन् । उनी भन्छन्: “अहिले व्यवसायमा अलि मन्दी आए पनि कोभिड अघिसम्म मैले १५–१६ जनालाई रोजगारी पनि दिएको थिएँ । व्यवसायको अवसर नै नहुनुभन्दा सहरमा थोरै काम भए पनि जीवन चलाउन सजिलो भएको छ ।” उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेका १९ वटै वडाका नमुना विद्यालयहरूमा निःशुल्क बाँडिने जुत्ता स्थानीय उद्योगबाट किनिदिए व्यवसायमा सुधार आउने उनको आशा छ ।

तर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले भने साना उद्योगीहरूसँग भ्याट बिल नहुने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक रहेको बताए ।

धनगढी-१ मा बिजुली सामग्रीको पसल सञ्चालन गरिरहेका बालकृष्ण जोशीको परिवार डोटीको उडितोलाबाट तराई झरेपछि बालकृष्णले इलेक्ट्रिसियनको काम सिके र उनका भाइले प्लम्बिङ । “हामीले काम सिक्दा धनगढीमा आधुनिक घरहरू बन्ने क्रम बढेको थियो । सरकारी भवनहरू पनि बन्दै थिए । काम जानेका मानिसहरू कम थिए । राम्रै काम पाइयो । अहिले त झन् त्यो क्रम बढेको छ,” बालकृष्ण सम्झन्छन् । अहिले उनको आफ्नै बिजुलीको सामान पाइने पसल छ । “पहाडमा कहाँ यस्तो अवसर पाइन्थ्यो र ?” उनी भन्छन् ।

दार्चुला लेकम-१ का पुष्करसिंह बिष्ट १२ वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि तराई झरेर २ बिघा जग्गामा व्यावसायिक फूल खेती गर्दैछन् । उपमहानगर परिसरमा चिस्यानसहितको आधुनिक बिक्रीकक्ष चलाइरहेका बिष्ट ८ जनालाई निरन्तर र सिजनमा ३० जनासम्मलाई रोजगारी दिन्छन् । उनी उपमहानगरपालिकाको प्लास्टिक हटाउने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

^{_{अनुमोदनसँग कुरागर्दै फूल व्यावसायी पुष्करसिंह बिष्ट (उनको बिक्रिकक्षमा राखिएका माला र उनको फूल खेती) / तस्विर : भोजराज जोशी}}

दार्चुलाबाटै धनगढी सरेका तुलाराम मिश्र पनि फूल तथा तरकारी खेती गरिरहेका छन् । फूल तथा तरकारी खेतीले आफ्नो जीवनस्तर सुधारेको बताउने मिश्रले पहाडमा खेतको उब्जनीले वर्षभरि खानसमेत नपुग्ने अवस्थाका कारण आफू तराई सरेको बताए ।

“पहाडको सम्झना बेलाबखत आउँछ, माया पनि लाग्छ, सम्झना सधैं रमाइलो वा राम्रो मात्रै हुँदैन । पेटभरी खानकै लागि गर्नुपरेको संघर्ष पनि सम्झनामा आउँछ । यहाँ आएर राम्रै भयो, छोराछोरी हुर्काउन सजिलो भयो । अब पहाड फर्किहाले पनि यहाँको जस्तो जीवनस्तर बाँच्न सकिँदैन, त्यसैले पूजाआजा गर्न गए पनि बस्ने नै गरी पहाड फर्किने सोच छैन,” उनले भने ।

जीविका चलाउन बैतडीबाट सरेकी कौशिला जोशीको भैँसीपालन व्यवसायमा सघाउन भारतमा रहेका उनका श्रीमान् पनि घर फर्किएका छन् । “मैले यही व्यवसायबाट दुई बच्चा पढाएँ, छोरा वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ, छोरी अहिले पनि पढ्दै छे । यहाँ अवसर बढी भएकोले सम्भव भएको हो । पहाडमा भैँसीपालन गरिहाले पनि दूध बेच्ने ठाउँ छैन ।” कौशिला आफ्नो कामबाट प्राप्त सन्तुष्टि सुनाउँछिन् ।

बसाइँसराइले महिलाहरूलाई पनि नयाँ अवसर दिएको भन्दै आफ्नो कामबाट सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अर्की महिला हुन् बैतडीकै पाटनबाट सरेकी धना रावल । दुई वर्षदेखि इ-रिक्सा गुडाउँदै गरेकी उनले दैनिक १५ सयसम्म कमाउने गरेको बताइन् । “पहाडमा जीवन चलाउन कठिन भएपछि झरेका हौं । अहिले श्रीमानको सुरक्षा गार्डको जागिर र मेरो इ-रिक्साको कमाइले छोराछोरीलाई राम्रो निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छौं । पहाडमा न सुरक्षा गार्डको काम छ, न इ-रिक्सा ।”

उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका अनुसार दर्ता भएका २,२०० इ-रिक्सामध्ये २० प्रतिशतमा महिला चालक छन् ।

सम्भावनाको खोजी गर्दै डोटीबाट सरेकी अर्की महिला हुन् शशी सोब । “कोभिड महामारीअघिसम्म जेनतेन गुजारा गर्ने व्यापार चलिरहेकै थियो, तर कोभिडपछि व्यवसाय ओरालो लाग्न थाल्यो ।” पछिल्लो समय पहाडमा मानिसहरू झन् कम हुँदै गएपछि कारोबार चल्नै छोडेकोले पसल धनगढी सारेको शशीले बताइन् ।

डोटीबाटै सरेका शंकरबहादुर किमाडी स्वास्थ्य तालिम केन्द्रपछाडिको “चाउमिन गल्ली” मा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई निश्चित राजस्व तिरेर खाजा पसल चलाइरहेका छन् । पहाडमा बाढीले खेत बगाएपछि विस्थापित भएका उनी भन्छन्, “पहाडमा व्यवसाय गरौं भने पनि मानिसै छैनन्, खेती गरौं भने जग्गा छैन । बरू यो कामले यहाँ ठीकै भएको छ ।” आफू र श्रीमती यो काममा व्यस्त भएको र बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाइरहेको उनले बताए ।

_{^{धनगढीको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रपछाडिको “चाउमिन गल्ली” मा रहेको आफ्नो खाजा पसलमा अनुमोदन संग कुरा गर्दै शंकरबहादुर किमाडी / तस्विर : भोजराज जोशी}}

डोटीबाटै कैलाली सरेको खिमा धामी र होमबहादुर बोहराको परिवारले कैलालीमा सालको पातबाट दुनाटपरी बनाउने उद्योग सञ्चालन गरेको छ । खिमा भन्छिन्, “पहाडमा जीविका चलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि ससुरा बुवा २०४० सालतिरै तराई झर्नुभएको रहेछ । मेरो श्रीमान् यतै हुर्किनुभयो । हामीले यो व्यवसाय सुरु गरेपछि अहिले यता राम्रै गरिरहेका छौं ।” घरेलु कार्यालयको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग’ अन्तर्गत २०% लागत सहभागितामा मेसिन अनुदान पाएकी खिमाले आफू र आफ्ना श्रीमानबाहेक थप दुई जनालाई रोजगारी पनि दिएकी छन् ।

वातावरणीय र सामाजिक असरहरू

तराईमा वनमाथि दबाब बढेको छ । वडा नम्बर ७ मा रहेको मनेहरा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोती रानाका अनुसार ७ सय घरधुरीलाई मात्रै सदस्य बनाएर २०५७ सालबाट संरक्षण थालिएको वनमा अहिले २ हजार सदस्य पुगेका छन् । अझै सदस्य बन्न चाहनेहरूको संख्या धेरै बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

बसाइँसरेर आउनेहरू जमिन किनेर बस्न नसक्ने अवस्थामा र कतिपय नियतवश नै वन क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा मात्रै विभिन्न क्षेत्रमा गरी २१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मानव बस्ती बसेका कारण मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

^{_{कैलारी गाउँपालिकाको बसन्ता क्षेत्रमा बनेका घरटहराहरू / तस्विर : सौरभ राना}}

“उहिलेको उर्वर खेतीयोग्य जमिनमा दिनहुँजसो नयाँ भवन निर्माण हुँदैछन् । यसले अन्ततः कृषि उत्पादन घट्नेछ,” भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन् कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-१४ का रामलखन चौधरी । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट पनि बसाइँसराइपछि तराईमा देखिएको मुख्य चुनौती जमिन खण्डीकरण नै रहेको बताउँछन् ।

तर, वैज्ञानिक भू-उपयोग र व्यवस्थित आवास नीतिबाट समाधान गर्न सकिने बताउँछन् कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल राना । उनले आफ्नो पालिका लगायत केही पालिकाहरूले सुरक्षित, सांस्कृतिक र हरियालीयुक्त एकीकृत आवास नीति लागू गर्ने तयारी गरेर त्यसको सुरुवात गरिरहेको बताए ।

सहरका चुनौती र व्यवस्थापन

धनगढी -१ पार्कमोडका प्रेमप्रकाश जोशीको विचारमा शहरीकरणको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो फोहरमैला  । उनी भन्छन्, “धनगढीमा जनसंख्या कम हुँदा अहिलेको जति फोहोर हुँदैनथ्यो । फोहोर लिएर जाने नगरपालिकाको गाडीले ‘फोहोर गर्यो’ भनेर पैसा माग्दैनथ्यो । अहिले फोहोर बढ्यो, फोहोर उठाएको पैसा माग्छ ।”

तराईमा बढेको जनसंख्याले चुनौतीसँगै रोजगारी पनि सिर्जना गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राना फोहोर व्यवस्थापनलाई अवसर मान्छिन् । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा २०० जनाले रोजगारी पाएका छन् भने ‘नन्दादेवी सेवा केन्द्र’ ले वार्षिक ८० लाख राजस्व बुझाउँछ । जसले जनताकै भलाईमा खर्च गर्न स्रोत उपलब्ध हुन्छ  ।

^{_{सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चौराहा / तविर : सौरभ राना}}

कुहिने फोहोरबाट मल र ग्यास बनाउने ‘देब ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट’ ले १५ जनालाई रोजगारी दिएको छ । प्रा.लि.का अध्यक्ष रविनकान्त पन्त भन्छन्, “हामीले उत्पादन सुरु गरिसकेका छौं, तर ग्यासको प्रयोग गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारसँग नीति नभएका कारण ग्यास सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । ग्यासको प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नीति नियम बन्ने हो भने हामी थप १५ जनालाई रोजगारी दिन सक्छौं ।” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी सूचना अधिकारी पार्वता भट्टका अनुसार फोहोर प्रशोधनबाट निस्कने ग्यासको व्यावसायिक प्रयोगबारे छलफल चलिरहेको छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख हेमराज ओझाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र तयार भइसकेको र भविष्यमा ५० जनाभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरे । गोदावरी नगरपालिकामा स्थापना भएको अत्याधुनिक व्यवस्थापन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्दा २०० जना कामदार चाहिने यहाँका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले बताए ।

पहाडमा बढेको सहजता र चुनौती

बसाइँसराइले तराईमा मात्र प्रगति देखिएको होइन । मानिसहरू बसाइँसरेर जान थालेपछि पहाडमा पनि बाँकी रहेका मानिसहरूलाई स्रोतको उपलब्धता र पहुँचमा सहज भएको बैतडीकी डम्बरी कोलीको कथाबाट देखिन्छ । दशरथ चन्द नगरपालिका-६ की कोली भन्छिन्, “हाम्रो र ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूको पानी खाने मुहान नै फरक थियो ।

उनीहरूको मुहान १० मिनेटको दूरीमा थियो भने हाम्रो मुहान आधा घण्टाको दूरीमा । टाढा पनि भएको र गाउँका धेरैजना त्यही मुहानमा जानुपर्ने भएकोले समय धेरै खेर जान्थ्यो । अहिले ब्राह्मण समुदायका मानिसहरू सहर सरेपछि पहिले उनीहरूले मात्र प्रयोग गर्ने पानीका मुहान दलित समुदायले सहजै प्रयोग गर्न पाएका छौं । हाम्रो घर नजिकैमा रहेको बाहुन परिवारले प्रयोग गर्ने खानेपानीको स्रोत अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ।”

अछाम साँफेबगर-११ का लक्ष्मण खड्काका अनुसार गाउँका ६० परिवार तराई सर्दा जमिन १० वर्षदेखि बाँझो रहेकोमा “केहीको जग्गा नजिक घर भएकाहरूले खेती गर्ने अवसर पाएका छन् ।” बान्नीगढी जयगढ-५ का लक्ष्मण रावल पनि १० वर्षमा ५० भन्दा बढी परिवार सरेर बाँझो छोडेको उनकै गाउँको जमिन स्थानीय दलित समुदायले जोत्न थालेको बताउँछन् ।

पहाडबाट परिवार तराई सर्दा जमिन बाँझो रहने क्रम बढिरहे पनि यसले गाउँमै रोकिनेहरूका लागि भने थोरै भए पनि अवसर सिर्जना गरेको पूर्व वडा अध्यक्ष लाल कामी बताउँछन् । उनको विचारमा पहिले आफ्नो थोरै जमिनले खेती गरेर खान नपुग्ने दलित समुदाय अहिले गैरदलितका खेत पनि कमाउन थालेपछि दलित समुदायको अवस्था सहज बनेको छ ।

बैतडीको दशरथ चन्द–६ को भेलैराज सामुदायिक वनका अध्यक्ष परमानन्द पन्तका अनुसार २०४९ सालमा ९५० घरधुरी सदस्य रहेकोमा अहिले ३०० पनि छैनन्, जसले गर्दा वन फैलिएको छ । सो कुरालाई पुष्टि गर्दै डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भक्तराज गिरी पनि पहाडमा मानिस घट्दा वन आफैं पुनरुत्थान भएको बताउँछन् ।

तर यो सहजताको अर्को गम्भीर पाटो पनि छ । खुद बसाइँसराइको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि जहाँ खुद बसाइँसराइ ऋणात्मक छ, मानव विकास सूचकाङ्क (शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय) पनि तिनै जिल्लाहरूको कम छ । बसाइँसराइले पहाडका जिल्लाबाट ठूलो मात्रामा श्रमशक्ति र पुँजीको स्थानान्तरण गराएको छ ।

ग्रामीण विकास विज्ञ डा. केदारप्रसाद भट्ट भन्नुहुन्छ “एक त भएको श्रमशक्ति र पुँजी घट्नु अर्को तिर पहाडमा जनसंख्या कम हुँदै गए पनि त्यो शून्यको अवस्था हुने होइन । बाँकी रहेका जनताका सेवा सुविधाका लागि विकास र निर्माणका कामहरू यथावत गरिनै रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिव्यक्ति विकास खर्चको लागत-लाभ हिसाब गर्ने हो भने थोरै व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने धेरै खर्च राज्यमाथि अतिरिक्त भार त देखिन्छ नै, थप यो अनुत्पादक पनि ठहरिन जान्छ ।”

वातावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक तर्कराज जोशीका विचारमा पनि “बसाइँसराइले दुवैतिर स्थानीय सुशासन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती खडा हुन्छ ।” तराईमा जनघनत्वले निम्त्याएको सामुदायिक स्रोतमाथि संघर्ष र पहाडमा उपभोक्ताको अभावले सामुदायिक वन रेखदेख नहुँदा बढेको वन डढेलोको जोखिमको उदाहरण दिंदै जोशी भन्छन् “पहाडी स्थानीय सरकारहरूले घट्दो राजस्व र जनसंख्याका कारण आधारभूत सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ भने तराईका सहरहरू अव्यवस्थित सहरीकरणको मारमा परेका हुन्छन् ।”

आर्थिक अवसर र आगामी कार्यदिशा

तर जोशी केवल समस्या मात्र औल्याउदैनन् बरू उपाय पनि सुझाउदै उनी भन्छन्, “पहाडमा जडीबुटी, होमस्टे, इको-टुरिज्म तथा तराईमा फोहोर रिसाइक्लिङ, सार्वजनिक यातायात र महिला उद्यमीलाई हरित रोजगारीमा जोड्ने हो भने बसाइँसराइको त्यो चुनौती आर्थिक अवसरमा बदलिन सक्छ ।”

^{_{बसाईसराईले रित्तिदै गएको अछामको चौरपाटी गाउँपालिका -५ को थुवा गाउँ । तस्बिर : मेनुका ढुंगाना}}

त्रिभूवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान संस्थानका पूर्व डीन प्रा.डा. केशवदत्त अवस्थी पनि बसाइँसराइले बाँझो जमिनलाई जडीबुटी र फलफूल खेतीमा बदल्नुपर्ने र यसलाई विकासको अवसर मान्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पहाडको जमिनमा जडीबुटी, फलफूल खेती र वनमा आधारित उद्योगमार्फत आम्दानी बढाउने अवसर देखापरेको धारणा प्रा.डा. चन्दको पनि छ ।

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख पुष्करराज जोशी बाँझो जमिनमा जडीबुटी खेती गर्न किसानलाई निःशुल्क बिरुवा दिने तयारी भइरहेको र आयुर्वेदिक कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिएको बताउँछन् । नगरपालिकाको सहजीकरणमा वडा नम्बर ९ मा सामुदायिक वनको जमिन र केही बसाइँ सरेका परिवारको जमिन लिजमा लिएर स्थानीय किसान मोहन जोशीले ५ सय बोट टिमुर रोपेको नगर प्रमुख जोशीले जानकारी दिए ।

उता सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले पनि बाँझो जमिन लिजमा लिन चाहने किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उन्नत ओखर तथा एभोकाडो खेतीका लागि सहजीकरण थालेको जानकारी दिए । “हामीले अहिले सुख्खा फलफूल विकास केन्द्र सतबाँझसँग मिलेर किसानहरूलाई उन्नत जातका ओखरका बिरुवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने वातावरण बनाएका छौं ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनार आयोगले “प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा पहाडमा बाँझो जमिनमा जडीबुटी, मौरीपालन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा तराईमा योजनाबद्ध हरित आवास, फोहोरबाट मल/ग्यास, नवीकरणीय ऊर्जा र सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, महिला, दलित र युवालाई हरित रोजगारीमा प्राथमिकता जस्ता विषय राख्न सुझाव दिने” बताउँछन् ।

(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)