प्रतिवेदनमाथि प्रश्न, मुख्य भूमिकामा रहेका ब्रोकर किन अनुसन्धानबाहिर ?

काठमाडौं /
व्यवसायी दीपक भट्टमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर कानुनी तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा नियामक निकायले निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लागिरहेको छ ।

नेपालको फौजदारी न्यायशास्त्रले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति निर्दोष मानिने सिद्धान्तलाई आधार मान्छ । संविधानको धारा २०(५) ले समेत अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, भट्टमाथिको अनुसन्धानमा यही सिद्धान्त कमजोर बनाइएको दाबी कानुनविद्हरूको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको “दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन” माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनको शीर्षकदेखि नै अनुसन्धान प्रणालीगत कमजोरीभन्दा एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको देखिने कानुन व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार अनुसन्धानले कारोबार प्रणाली, टीएमएस, मेरोसेयर, आईपी एड्रेस, ब्रोकर खाताको भूमिका तथा सेयर ट्रान्सफर प्रक्रियाको गहिरो परीक्षण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष रूपमा भट्टलाई “मुख्य योजनाकार” को रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ ।

धितोपत्र बजारसँग जानकार एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, “८ महिनासम्म अनुसन्धान हुँदा पनि अवैध सम्पत्ति आर्जनको स्पष्ट प्रमाण फेला नपरेपछि व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनका आधारमा हिरासत लम्ब्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।”

विशेषगरी, यो प्रकरणमा ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङको भूमिकामाथि पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै थप प्रश्न उठेको छ । भुक्तानी नदिइकनै सेयर खरिद गराइएको, ग्राहक खातामा सेयर पठाइएको तथा ठूलो रकम उधारो कारोबार गराइएको विषय अनुसन्धानको केन्द्र बन्नुपर्नेमा त्यसतर्फ नियामक निकाय मौन देखिएको आरोप छ ।

धितोपत्र बजारका एक जानकारका अनुसार, “यदि कुनै ग्राहकसँग अर्बौं रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ भने त्यो कारोबार कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नियामक र ब्रोकर दुवैले दिनुपर्छ । तर अनुसन्धानको फोकस केवल एक व्यक्तिमा सीमित गरिएको देखिन्छ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पनि मूल कसुर नै स्पष्ट नभएको तर्क अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले नै उठाएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पहिले मूल वा सम्बद्ध कसुर स्थापित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भट्टले कुन अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने स्पष्ट आधार अहिलेसम्म प्रस्तुत नभएको स्रोतको दाबी छ ।

भट्टमाथि धितोपत्र ऐनअन्तर्गत झुठा कारोबार, बजारमा प्रभाव पार्ने गतिविधि तथा मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव गराएको आरोप लगाइएको छ । तर कानुनविद्हरूका अनुसार यस्ता विषय धेरै हदसम्म नियामकीय वा प्रशासनिक कारबाहीभित्र पर्ने प्रकृतिका हुन सक्छन् ।

२०८२ चैत १९ गते सीआईबी पुगेका भट्टलाई त्यहीँ पक्राउ गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न शीर्षकमा अनुसन्धान विस्तार गर्दै पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ । सुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र कसुर, त्यसपछि बिमा ऐन उल्लंघन र पछि बैंकिङ कसुर जोड्दै अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिएको छ । यसलाई केही कानुनविद्हरूले “रोलिङ इन्भेस्टिगेसन” रणनीति भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यसबीच, सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि खारेज भइसकेको छ । तर कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू भने अन्ततः अदालतले प्रमाण र प्रक्रियाको आधारमै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

उनीहरूका अनुसार, “न्यायको आधार अनुमान होइन, प्रमाण हुनुपर्छ । यदि प्रणालीगत कमजोरी छ भने त्यसको जिम्मेवारी नियामक संस्था, ब्रोकर र सम्बन्धित संयन्त्रले पनि वहन गर्नुपर्छ ।”