सावधान, पश्चिम सर्दैछ कर्णाली ! (भिडियो सहित)
कर्णाली नदी – जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसँग छुट्ट्याउँछ ।
पहाडी खोंचहरू छिचोल्दै भावर र तराईको फाँटमा आइपुग्दा यो नदी दुई भंगालोमा बाँडिन्छ । यसको पूर्वी किनारामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने पश्चिमी किनारामा कैलालीका लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा कर्णालीको शान्त बहाव कैलालीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। कर्णालीको धार बिस्तारै पश्चिम अर्थात् कैलालीतर्फ कोल्टे फेर्दैछ।
सन् २०१२ सम्म कर्णाली नदी कैलालीको गोरंगेस्थित महेन्द्र राजमार्गबाट करिब ८५२ मिटरको दूरीमा बगेको थियो । २०१५ मा यो दूरी घटेर ७११ मिटरमा खुम्चियो । र, आज २०२५ मा आइपुग्दा नदी राजमार्गबाट मात्र ३७४ मिटरको दूरीमा छ । अर्थात्, पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै कर्णाली ३३७ मिटर पश्चिमतिर सरेको छ ।
पहाडबाट बगेर आएका ढुङ्गा र बालुवा बर्दियातर्फ थुप्रिँदै जाँदा त्यहाँ ठूला टापु बनेका छन् । तर कैलालीतर्फ भने नदीले सामुदायिक वन र बस्ती नै बगाउन थालेको छ ।
टीकापुरको प्रसिद्ध वृहत् उद्यान र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले बनाएका तटबन्धहरू समेत कटानको उच्च जोखिममा छन् ।
कर्णाली नदी कैलालीका पालिकाहरूका लागि राजस्वको ठूलो स्रोत पनि हो । टीकापुर, जानकी र लम्कीचुहाले वार्षिक ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्छन् । जसको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारले पाउँछ । यो रकमले स्थानीय पालिकाहरूलाई कर्णाली किनारा व्यवस्थापनको दिगो स्रोतको रूपमा सहयोग गरिरहेको जानकी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत वासुदेव पन्त बताउछन् । तर यो रकम कर्णालीले बर्सेनी बोकेर ल्याउने जोखिम धान्न पर्याप्त छैन ।
जानकी गाउँपालिकास्थित चिसापानी कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष बिमन चौधरीका अनुसार ४५७ हेक्टरको यो वन अहिले नदीमा परिणत हुने अवस्थामा छ । समस्याको जड हो – असन्तुलित उत्खनन ।
एकातिर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाभित्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ का कारण उत्खनन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ । अर्कोतिर, कैलालीतर्फ भने मापदण्डविपरीत अत्यधिक उत्खनन भइरहेको छ ।
करिव ३ वर्ष अघि नै सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत संयुक्त रुपमा समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिले सम्म कुनै जवाफ नआएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोककुमार राम बताउछन् ।
त्यसैगरी २०८१ सालमा कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तर प्रगति भने हुन् सकेको छैन ।
तत्कालका लागि बर्दिया तर्फ कानूनी अड्चन भएपनि कैलाली तर्फ भने विज्ञ एकराज सिग्देलको सुझाव अनुसार नदीको River Right of Way – नदीले ओगट्ने प्राकृतिक क्षेत्र- सीमाङ्कन गरि बैज्ञानिक आधारमा मात्र उत्खनन गर्नु जरुरी छ ।
दीर्घकालका लागि भने भूगोलविद् डा. लोकबहादुर विष्टको सुझाव अनुसार चुरेमा हुने मानवीय गतिविधि व्यवस्थित गर्न सकेमा तराईमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्नेछ ।
नरेन्द्र प्रसाद रेग्मी जस्ता स्थानीय बासिन्दाका लागि ४० वर्षअघिको कर्णाली अहिले फेरिएको छ । कटान र डुबानले उनीहरूको निद्रा खोसेको छ ।
बर्दियातर्फको कानुनी जटिलता र कैलालीतर्फको अति दोहन – यी दुईको बीचमा वैज्ञानिक समाधान नखोजिएसम्म कर्णालीको यो पश्चिम यात्राले अझै उनीहरूको निद्रा खोसिरहने छ ।
(यो सामग्री इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
