कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार्य, निर्णय फिर्ता लिन संयुक्त संगठनहरूको माग
काठमाडौँ/ विभिन्न २३ वटा संघ–संगठनले नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा उनीहरूले सो घट्नाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा आफूहरू सुरुदेखि नै अडिग रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुअघि नै सार्वजनिक गरेको निष्कर्षअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको दाबी गर्दै आयोगको भूमिका पूर्वाग्रह प्रेरित भएको आरोप लगाइएको छ। वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदनलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण, चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित तथा घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास” भनिएको छ।
वक्तव्यमा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविद् र नागरिक समाजका सुझाव बेवास्ता गर्दै प्रतिशोधपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति बनाउने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि सिधै कारबाही अघि बढाउने निर्णयले सरकारको पूर्वाग्रही मनसाय प्रष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ।
भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै वक्तव्यमा ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको विषयलाई गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत र लगानीसमेत आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त संगठनहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदमले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले कार्की आयोग खारेज गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरुङ, नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे र जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पेशागत, विद्यार्थी, श्रमिक, किसान तथा नागरिक समाजसँग आबद्ध २३ जना अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
