जेनजी आन्दोलनमा ओलीको मौनता : माफी होइन, आरोप मात्र
काठमाडौं, असोज ३१ गते/ भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि राजनीतिक रुपले दबाबमा परिरहेको नेकपा (एमाले) ले त्यसको जिम्मेवारी लिने ठाउँमा दोष अरूलाई थोपरेको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको दशौँ पूर्ण बैठकले आन्दोलनलाई विदेशी घुसपैठ, षड्यन्त्र र सुनियोजित आपराधिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै निन्दा त गर्यो, तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कमजोरी, सुरक्षाको असफलता र जनआक्रोशको मूल कारणबारे भने मौन बस्यो।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको बैठकमा एमालेले आन्दोलनप्रति दुःख मात्र व्यक्त गर्यो, तर माफी वा आत्मआलोचना गर्ने साहस देखाएन। ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा आन्दोलन भड्किएको थियो। त्यसक्रममा थुप्रै नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो, दर्जनौँ सरकारी संरचना ध्वस्त पारिएको थियो। तर प्रतिवेदनमा ओलीले न आत्मआलोचना गरे, न नै आफ्नो नेतृत्वको कमजोरीबारे बोले।
बैठकमा उल्टै स्वदेशी- विदेशी षड्यन्त्र, घुसपैठ र आपराधिक गिरोहहरूलाई आन्दोलनको मूल कारक ठहर गर्दै आन्दोलनका सहभागी युवाबाट यस्तो कार्य हुन नसक्ने भनिएको छ। एमालेको भनाइमा, ‘देशलाई माया गर्ने कुनै पनि नवयुवाबाट यस्तो काम हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन।’ तर आन्दोलन किन भयो भन्ने गहिरो प्रश्नलाई भने टारिएको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचारविरोध, सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता लगायत माग राख्दै हजारौँ युवा सडकमै ओर्लिएको आन्दोलनलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्ने मौका गुमायो।
ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएको थियो। तर ती विषयले जनआक्रोश बढाएको स्वीकार गर्न एमाले असफल रह्यो। बरु, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संकटमोचक बनेकी सुशीला कार्कीलाई नै असंवैधानिक ठहर गर्दै लाञ्छना लगाइएको छ।
छानबिनको सन्दर्भमा एमालेले वर्तमान आयोगप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै नयाँ स्वतन्त्र समिति गठनको माग गरेको छ। तर नागरिकस्तरबाट स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्ने एमालेले आफूभित्रको दोष भने स्पष्टरूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन।
एमालेले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति समवेदना व्यक्त गरे पनि, आफ्नो भूमिकालाई लिएर जिम्मेवारी नलिनु, आत्मालोचना नगर्नु र माफी नमान्नुले पार्टीको आलोचनात्मक चेत कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिँदैछ।
