दोहोरो मापदण्डले शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुने सरोकारवालाको भनाइ
धनगढी/ शिक्षकको तलव, भौतिक संरचना लगायतमा पर्याप्त बजेट पनि नदिने शुल्क पनि लिन नमिल्ने मापदण्डको अन्त्य नहुँदासम्म सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुने औल्याइएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘ शिक्षामा बजेट बृद्धि र उपयोग कसरी ? ’ भन्ने छलफलमा सहभागीहरुले सो धारणा राखेका हुन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले त मञ्चमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सम्वोधन गर्दे यस्तो दोहोरो मापदण्ड कानुन बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले उदाहरण दिदै भने, “दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा रहेको महेन्द्र माविमा तीन हजार विद्यार्थी छन्, हरेक वर्ष थप विद्यार्थी भर्ना खोज्छन, विद्यालयले भने भर्ना लिन मान्दैन, भर्ना नलिनुको कारण थप शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने र भौतिक संरचना बनाउन नसक्ने भएकोले हो । यदि शुल्क लिन मिल्ने भएको भए थप विद्यार्थी भर्ना लिन सकिन्थ्यो तर हामीले नै शुल्क लिन हुन्न भनेका छौ ।”
उनले यसपटक आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेर काम भइरहेको पनि बताए ।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले भने नीजि क्षेत्रको भन्दा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको तलव बढी हुनु, पेन्सनको ग्यारेन्टी हुनुले पनि सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुको कारण खोज्नु पर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर वमले सुविधा धेरै हुँदा पनि नजिता किन कमजोर भन्ने सवाल उपयुक्त भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक्ता अनुसारको शिक्षक दरवन्दी, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश सभाकै सदस्य धर्मराज पाठकले हामी सबैले आफ्नो काममा ध्यान नदिंदा नेपालका सबै क्षेत्र विग्रेर गएको बताए । उनले भने, म राजनीति गर्छु तर शिक्षा क्षेत्र बढी जान्ने छु, शिक्षकले राजनीति बढी जान्ने हुनुहुन्छ, पत्रकारहरु समाचार भन्दा अरु विषय बढी जान्नुहुन्छ त्यसैले आफ्नो काम के हो, मैले के गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सके शिक्षा सहितको सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ।
प्रदेश सभाका सदस्य रमेश धामीले विद्यालयमा राजनीति नगर्ने र जसका विद्यार्थी पढ्छन उनै मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेर विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनमा थोरै समय मात्र ध्यान दिन सकेपछि मात्रै पनि शिक्षा क्षेत्रको धेरै सुधार हुने बताए ।
हामीले ठूलाठूला कुरा गर्छो उनले भने, तर विद्यालय र अभिभावकले मुलुकको भविश्य बोकेका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा सामान्य सरसफाइ समेत गर्न नसकेको बताए । हाम्रो विद्यालयमा चर्पी छन् पानी हुँदैन, ति चर्पी महिला मैत्री त हुँदैहुँदैनन् , मैले शिक्षा क्षेत्र सुधार्न विद्यालयसंग छलफल चलाउन खोजिरहेको छु उनले बताए ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विद्यालय गाभ्ने अभियान चलाइरहेको बताउदै नीजि शिक्षक, राहत शिक्षक र स्थायी शिक्षक बीचको विभेदले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार नभएको बताउदै त्यो विभेद कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा सोच्न जरुरी भएको बताए ।
उनले आफ्नो क्षेत्रका ३३ सामुदयिक विद्यालयमा सात हजार पाँच सय विद्यार्थी पढ्ने गरेको चर्चा गर्दे धेरै जस्तो विद्यार्थी नीजि स्कुलका बसबाट टीकापुर र लम्कीचुँहातिर पढ्न जाने गरेको बताए ।
केही सरोकारवालाहरुले भने हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्दै गएकोले पनि गुणस्तर खस्कदै गएको चर्चा गरे । प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा निक्कै कम बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए ।
पूर्व शिक्षक डिल्लीराज जोशीले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने गरेको तर १७ प्रतिशतबाट हरेक वर्ष घट्दै गएर अहिले ११ प्रतिशतमा झरेको बताए । उनले सामुदायिकमा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको तुलनामा नीजि विद्यालयका विद्यार्थीमा दोव्वर जस्तो लगानी हुने गरेको दावी पनि गरे ।
नागरिक अगुवा सच्चिदानन्द जोशीले भने सो कार्यक्रममा फरक धारणा राख्नुभयो । उनले भने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल कस्तो आएको छ त्यसको आधारमा लगानी बढाउनुपर्छ , बजेटको सदुपयोग भयो कि भएन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । फायाका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेतले विद्यालयको सामुदायिकरणले नीजिकरण बढेको चर्चा गरे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष हेम जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्धेश्य बारे केन्द्रीय सचिव टेकराज अवस्थीले प्रकाश पारेका थिए । छलफलमा शिक्षक धनबहादुर सिंह, फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष धनपति ढंगेल लगायतले भाग लिएका थिए ।
