सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल, नागरिक उन्मुक्तिको अडानका कारण ढिलाई
धनगढी/ सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरका गठन अनिश्चित झैं बनेको छ ।
प्रदेश सभामा ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसैलाई पनि सरकार बनाउन समर्थन नगर्ने तथा अरुको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समेत नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रीय सरकारलाई भने समर्थन गरेको छ, तर सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । सो पार्टीले प्रदेशमा भने अरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नेकपा (एमाले) का १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सिट जोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा २१ सिट मात्रै पुग्छन् । त्यस्तै, चुनावअघिको गठबन्धनका घटक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सिट जोड्दा २३ मात्रै पुग्छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जुन गठबन्धनलाई समर्थन गर्छ त्यसकै सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतर्फ पनि दुवै गठबन्धन प्रयासरत रहेको पनि बताइन्छ । तर, केन्द्रमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिलिजुली सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्तिले अन्त्यमा कसलाई समर्थन गर्छ ? भन्ने अझैं टुंगो लागेको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारमा जाने विषय आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा नै नरहेको दोहोराए । उनले भने– हामीले हाम्रा प्रमुख माग, मुद्दा र एजेण्डालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यो सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी बन्दैनौ । प्रमुख सचेतक चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीकोे दाबी रहेको बताए ।
नागरिक उन्मुक्तिले २०७२ साल भदौको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीसहित सात जना कैदीबन्दीलाई बिनाशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउन प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस जुटेको बताइन्छ । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि केही पार्टीसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए ।
उता, केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलहरु भने प्रदेशमा पनि आफूहरुकै नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यहि अडान पछिसम्म कायम नरहने दाबी गरे ।
नेकपा (एमाले) पनि केन्द्रमा रहेका सत्ता साझेदारहरुबीच सहमति भएर प्रदेशमा पनि सरकार गठन हुने बताइरहेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकार गठन र नेतृत्वको विषय टुंगो लगाउन कार्यदल बनेको बताए ।
उनले भने– यही कार्यदलले नै सबै विषयको छिनोफानो गर्ने छ । कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पछिाका कुरा हुन । उनले मुख्यमन्त्रीमा एमालेको नै दाबी रहेको बताए ।
