दलित तथा मुक्त हलिया भूमि अधिकार क्याराभान शुरु : सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र पेश

धनगढी / १४ औ मुक्त दिवसको सन्दर्भमा आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विभिन्न राजनितिक दलहरुको घोषणापत्रहरुमा दलित र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि आमरुपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाबाट आजबाट दलित तथा मुक्त हलिया भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ शुरु भएको छ ।

सो अभियान अन्तरगत दलित भूमि अधिकार यूनियनको अगुवाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा विभिन्न मागहरु राखेर ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा भूमिहीनहरुलाई राज्यका तर्फबाट वितरण गरिने भूमिका सन्दर्भमा दलित भूमिहीन, कृषि बधुवा मजदुरहरु र मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन वडले बताए ।

त्यसैगरी अहिले पनि कृषिमा संग्लन हुन ईच्छुक दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त हलियाहरुको लागि प्रति घरधुरीहरुको लागि वर्षभरी धान्ने कृषियोग्य जमीन, घर भएका र घर नभएका दुबै भूमिहीन परिवारको लागि जमिनको प्रवन्ध सहित मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाक ाभएका बस्तीहरुमा एकिकृत वस्ती विकास आयोजना सिफारिस गर्न माग गरिएको छ ।

साथै तत्काल प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट मुक्त हलियाहरुको तथ्याँक संकलन गरेर उनीहरूलाई वर्गिकृत परिचयपत्र प्रदान गरेर पुनस्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाइनुपर्ने, मुक्त हलिया परिवारको लागि छोटो अवधिको अल्पकालीन सीप तालिम प्रदान गरेर बीउपुँजी र औजार प्रदान गरेर तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

यस्तै गरेर मुक्त हलियाका सन्तानको लागि १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बृद्धी गरिनुपर्ने, हरेक मुक्त हलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीको र आधारभूत औषधिहरूको बन्दोबस्त गरेर मुक्त हलियाका सन्तानका लागि सबै खाले खोपको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको बजेट बिनियोजनमा आफ्नो हिस्सा समेत थपेर हरेक हलिया बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारहरू खानेपानी, बिजुली, सडक, टेलिफोन र इन्टरनेट नेटवर्क पुर्याइनु पर्ने, स्थानीय तहको सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा हलियाको पहुँचको लागि स्थानीय तहले कानुन ल्याएर दुई प्रतिशत सीट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक पालिका भित्र न्युनतम ज्यालाको प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्दै सो नगर्ने कडादण्डदिने स्थानीय कानुन ल्याइनु पर्ने र स्थानीयतहमा हरेक वडाबाट अनिवार्यरुपमा छानिने दलित वडा सदस्यमा मुक्तहलिया बस्ती ज्यादा रहेको वडामा त्यस्तो दलित सदस्य अनिवार्य रुपमा हलिया नै हुनुपर्ने कानुन र नियम तर्जुमा गर्न भूमिका खेलिनुपर्ने सवालहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो अधिकार क्याराभान राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल र सम विकास केन्द्र डोटीको संयुक्त आयोजना र राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिसंगको सहकार्यमा सञ्चालन भएको हो । कार्यक्रम अन्तरगत ०७९ भाद्र १६ गते अभियानको सन्देश सम्प्रेषणका लागि प्रेश विज्ञप्ती जारी गरिने, १७ गते ९ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरुमा कोणसभा आयोजना गरेर यात्रीहरुलाई बिदाई गरिने, १८ गते डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा मुक्त हलिया सवालमा छलफल गरेर १९ गतेका दिन क्याराभानको समापनका अवसरमा धनगढीको चौराहाबाट पंचेबाजा सहित बिशाल र्याली सहित मुक्त हलियाको पुनरस्थापना सवाल र राज्यको दायित्व विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने कुरा दलित नेटवर्क कार्यवाहक अध्यक्ष वडले बताए ।