इजाजत लिएर होटल लज चलाउन पाउने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले पर्यटकस्तरको इजाजत लिएर मात्रै पर्यटकको खान, बस्न लगायतका कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बिहीबार पारित गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७’ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले इजाजत विना पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने भएका हुन् । उद्योग ऐन अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी ऐन अनुसार वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र पर्यटन गतविधिमा संलग्न होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले पर्यटन सम्बन्धी कारोबार गर्न प्रदेश पर्यटन ऐन अनुसार समेत दर्ता हुनुपर्ने छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १४ देखि १८ सम्म पर्यटकस्तरको साधारण होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारको दर्ता र ईजाजत दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयमा पर्यटकस्तरको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोका लागि होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले प्रत्येक व्यवसाय दर्ता गर्न १०/१० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६ लेख गरेको छ । दफा १६ (२) ले एक भन्दा बढि व्यवसाय दर्ता गर्न चाहेमा छुट्टाछुट्टै व्यवसायको दर्ता शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख ।

दफा १९ ले पर्यटकस्तरको साधारण होटलमा हुनुपर्ने सुविधा, दफा २० ले पर्यटकस्तरको साधारण लजमा हुनुपर्ने सुविधा र दफा २१ ले साधारण रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारमा हुनुपर्ने सुविधा बारे ब्याख्या गरिएको छ । दफा २२ ले पर्यटक स्तरको साधारण होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले कामदारलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधाबारे ब्याख्या गरेको छ । दफा २३ ले मुल्यसूचि प्रकाशन र दफा २४ ले निरीक्षण वा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा २५ ले ऐन अनुसार पर्यटकस्तरको होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारको इजाजत नलिएमा पर्यटकस्तरको कारोबार गर्न नपाउने र मन्त्रालयले बन्देज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाका अनुसार अनुमति नलिएका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले इजाजत लिएको स्तर भन्दा माथिको चिन्हहरू साइनबोर्ड, विज्ञापन र कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सो दफाको (क) मा अनुमति नलिएका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले पर्यटकको खान र बस्नका लागि पर्यटक र ट्राभल एजेन्सीसंग सोझै विदेशमा सम्पर्क गर्न पाउने उल्लेख छ ।

दफा २६ ले होमस्टे दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले होमस्टे दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन कार्यविधि बनाएर गरिने उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद ४ ले पथप्रदर्शक, परिच्छेद ५ ले जलयात्रा, परिच्छेद ६ ले रिभरगाइड र परिच्छेद ७ ले दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले ट्रेकिङ, जलयात्रा, ग्लाइडिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्डवाचिङ, स्काइड, केबलकार, रक क्लाम्बिङ, क्यानोइङ, धार्मिक पर्यटन लगायतको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार ट्रेकिङ, जलयात्रा, ग्लाइडिङ, जंगल सफारी लगायत पर्यटन गतिविधि प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै गर्न पाइने छ ।

पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्टले सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले पर्यटकस्तरको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने बताए । उनले उनले पहिले नै सञ्चालन भई पर्यटकस्तरको सेवा दिइरहेका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारलाई एक पटकका लागि निःशुक्क रुपमा इजाजत दिने व्यवस्था भएमा पर्यटन व्यवसाय प्रबद्र्धनमा मद्दत पुग्ने बताए ।

ऐनले पर्यटकस्तरको अनुमति पत्रको म्याद सकिना साथ नविकरण गरेमा शुल्क नलाग्ने छ महिना ढिलो गरेमा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत र थप छ महिना ढिलो नविकरण गर्न गएमा दर्ता शुल्कको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १८ मा इजाजत पत्र ५ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो ऐन लागु हुने जनाइएको छ ।

विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले ऐनमा नसमेटिएका विषयहरू नियमावली र कार्यविधिमा समेट्ने जनाए । उनले विधेयक कार्यान्वयन भएपछि पनि समय सापेक्ष वस्तुगत बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए । पर्यटन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार रहेकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेको मन्त्री धामीले बताए ।

विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद् अमर साउद, नेपाली कांग्रेसका सांसद् डिल्लीराज पन्त र जनता सामाजवादी पार्टीका सांसद् मालामति रानाले भाग लिएका थिए ।