कृषियोग्य जमीन खण्डीकरणमा रोक– मन्त्री अर्याल

धनगढी/ संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि योग्य जमीन खण्डीकरणमा रोक लगाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताएकिछिन् ।
आइतबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले संघीय संसद्ले पारित गरेको भूउपयोग ऐनले नौं किसिममा भूमि वर्गीकरण गरेको बताउदै एउटा वर्गमा परेको जमिन अर्को वर्गमा प्रयोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले एउटा वर्गमा परेको भूमि अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गरिए कारबाही समेत हुने बताइन् । उनले यो ऐनले खेतीयोग्य भूमि खण्डीकरण रोक्नुका साथै जमीन बाझो रहने समस्या पनि कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले भूउपयोग ऐनले उद्योग, कृषि, व्यापारिक, नदी, जंगल, सडक लगायतका नौं वटा वर्गमा विभाजन गरेको बताइन् । मन्त्री अर्यालले जमिन व्यवस्थापनका लागि भूमि बैंकको परिकल्पना गरिएको र भूमि बैंकले जमीन खरिद विक्रीमा सहयोग गर्नुका साथै लिजमा लिने र दिने कार्यमा समेत सघाउ पुराउने बताइन् ।
यसैगरी, प्रस्तावित भूमि सम्बन्धी ऐनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि मालपोतको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनी मान्यता सहितको शक्तिशाली आयोग गठन गरिने उनले बताइन् । मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासीको वर्गीकरण गरी बसेकै ठाउँमा निःशुल्क, केही शुल्क लिएर तथा दोब्बर शुल्क समेत लिएर जमीन दिने व्यवस्था गरिने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय अहिलेकै अवस्थामा हस्तान्तरण गरेमा भूमि सम्बन्धी प्रमाणहरु सुरक्षित नहुने भएकाले सबै कागजातहरु डिजिटलाईज गर्ने काम भइरहेको र त्यसपछि मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिने छ ।
यसैगरी, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको समस्या समाधानका लागि सरकारले यसै वर्ष व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले आइतबार नै धनगढीमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसंग अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।