नागरिक अगुवाको गुनासो : स्थानीय सरकारमा जवाफदेहीको कमी

धनगढी/ संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि स्थानीय सरकारमा सामाजिक जवाफदेहिताको कमी रहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्याक्ट÷साहस नामक संस्थाले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाको अध्ययनका परिमाण तथा सिफारिश सार्वजनिकीकरण गोष्ठीमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि गम्भीर हुन नसकेको चर्चा गरियो ।
गोष्ठीमा परियोजना अधिकृत दुर्लभ बोगटीले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै असल शासन, नागरिक सशक्तिकरण र प्रभावकारी विकासमा सामाजिक जवाफदेहिताको अहम् भूमिका भए पनि स्थानीय सरकारहरू यसप्रति उदासिन रहेको बताए । स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले सामाजिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारहरूले जनताको आवश्यकताका आधारमा कानून बनाउनेतर्फ पनि ध्यान नदिएको उल्लेख छ । उनले भने– स्थानीय सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेका छन्, सामाजिक विकासको पक्षमा खासै ध्यान दिने गरेका छैनन् ।
उनले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बृद्धि गरिएमा जनताको आवश्यकताको सम्बोधन हुने बताए । अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने– अनुगमन, मूल्यांकनका क्रममा जनताका तर्फबाट उठाइएका सवाल र जिज्ञासाप्रति ध्यान नदिने, सरोकारवालाहरूसंग समन्वय र छलफल नगर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकारप्रति नागरिक असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ ।
गोष्ठीमा धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारको गति केही सुसत् रहेको स्वीकार गरिन् ।
उपप्रमुख भट्टले स्थानीय तहमा रहेका विषयगत समितीहरूलाई सक्रिय बनाउन पनि कमजोरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ, कैलालीका अध्यक्ष हेमकर्ण विकले स्वागत गरेका थिए भने उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख टंक बिष्टले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।