संसदीय छानबिन जरुरी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका पछिल्ला केही कामबारे अहिले निकै विवाद र चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो पटक मन्त्रालयले खरिद गरेको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन र एम्बुलेन्समा निकै ठूलो रकम घोटाला भएको आसयका एकपछि अर्को समाचार प्रकाशित, प्रसारित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि खरिद गरेर वितरण गरिरहेको अल्ट्रासाउण्ड मेसिनमा निकै ठूलो आर्थिक घोटाला भएको समाचार प्रकाशित, प्रसारित भइरहदा सामाजिक विकास मन्त्र ालयले प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि खरिद गरेका एम्बुलेन्स मन्त्रालयले दाबी गरेको जस्तो नभई पुरानो मोडेलका भएको र दाबी गरिए अनुसारको सुविधा समेत नभएको चर्चा भइरहेको छ । यद्दपि सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड र एम्बुलेन्स खरिदमा कुनै आर्थिक अनियमिता नभएको दाबी गर्दै आएको छ, तर मन्त्रालय वा स्वास्थ्य निर्देशनालयको दाबीका आधारमा मात्रै ती खरिदमा कुनै आर्थिक अनियमिता तथा घोटाला भएको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिदैन ।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अल्ट्रासाउण्ड खरिदबारे छानबिन शुरु गरिसकेको तथा एम्बुलेन्स खरिदबारे स्वयं मुख्यमन्त्रीले नै चासो लिइरहेको सन्दर्भमा यी दुवै प्रकरण त्यत्तिकै सेलाउने स्थिति छैन, न त यी दुवै प्रकरणलाई त्यत्तिकै छोड्न सकिन्छ । त्यसै पनि प्रदेश शासनले अहिलेसम्म आम नागरिकमाझ विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । नौलो अभ्यास र संरचना भएका कारण प्रदेश सरकारका कतिपय कमीकजोरीको धेरै चर्चा नभए पनि सधैंभरी यसैलाई ढाकछोपको आवरण बनाउन सकिदैन । प्रदेशका प्रायः सबै मन्त्रालयबारे आम जनमानसमा त्यत्ति धेरै आस्था पलाउन नसकेको सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग जोडिएका एम्बुलेन्स तथा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद प्रकरणको वास्तविकता जनसमक्ष आउनु नितान्त जरुरी छ । प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयप्रति जनआस्था आर्जन गर्न जनताबाट उठनाइएका हरेक सवालको चित्तबुझ्दो सम्बोधन जरुरी छ भन्नेमा मन्त्री तथा सरकारका उच्चाधिकारीले बोध गर्नु पर्दछ । त्यसैले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको एम्बुलेन्स खरिदबारे संसदीय छानबिन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । र, संसदीय छानबिन समितिको छानबिन र सत्यतथ्य प्रतिवेदनले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयप्रति जनतामा उत्पन्न भएको शंकाको निवारण मात्रै हुनेछैन, प्रदेश शासनप्रति पनि जनआस्था बृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
जनताको करमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुदैन । जनताको मत भनेको जस्तोसुकै गलत कार्य गर्नका लागि प्रदान गरिएको अधिकार पक्कै पनि होइन । संसदमा बहुमत वा दुई तिहाई बहुमतको अर्थ जनताको करको दोहोन गर्ने लाइसेन्स हो भन्ने बुझियो भने त्यो दुर्भाग्य मात्रै हुने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनतासामु आफ्नो शाख बनाइराख्न तथा जनताको विश्वास आर्जन गर्न जनताबाट आएका सवालप्रति उदासिन हुनुको साटो विश्वसनीय ढंगले सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्न अग्रसर भएकै हुनु पर्दछ । त्यसैले सामाजिक विकास मन्त्रालयप्रति लागेका यी गम्भीर आरोपको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक