३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक, माघ ६ देखि हिउँदे अधिवेशन



  • छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति स्वीकृत
  • प्राकृतिक विपतबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड स्वीकृत
  • उद्योग दर्ता सम्बन्धी विधेयकहरु प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन आगामी माघ ६ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठक प्रदेश सभाको पाचौं अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) माघ ६ गतेदेखि आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्न निर्णय गरेको जनाइएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि चार वटा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का अनुसार बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, निजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र रेडियो एफएफ र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले यो नीति स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले दुई वटा कार्यविधि, एउटा मापदण्ड र एउटा गठनादेश समेत स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कोल्डस्टोर, कोल्ड च्याम्बर र राइपेनिङ च्याम्बर स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयको प्राकृतिक विपतबाट कृषि एवं पशुपंछी व्यवसायको क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि, यो मापदण्ड नहु“दा असिनाबृष्टि र हुरिबतासका कारण बालनाली तथा व्यवसायीमा क्षति व्यहोरेका किसानहरुले प्रदेश सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । यो मापदण्ड बनेपछि पीडित किसानहरुले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सुदूरपशिचम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठनादेश २०७५ पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । गठनादेश स्वीकृत भएपछि प्रदेशका सबै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन भई प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार