१० असार २०८१, आईतवार

अलमलमा न्यायिक समितिका दुई वर्ष



महेन्द्रनगर/ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिलाई २४ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा दिएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न लागेको २९ महिना पुगिसकेको छ । यससंगै न्यायिक समितिले पनि काम गर्न थालेको दुई वर्ष बढि भइसकेको छ । तर, अझं न्यायिक समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका देखिँदैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ वमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेको कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ ।
गतिलो इजलास कक्ष नहुँदा तथा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन भएको २९ महिना पुगिसक्दा पनि कञ्चनपुरका अधिकांस स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी अलमलमै रहेका देखिछन् । कतिपय न्यायिक समितिमा परेका अधिकांस मुद्दामा फैसला हुन नसक्दा अहिले न्यायिक समितिमा निवेदन आउने क्रम कम भइरहेको छ ।
कञ्चनपुरमा सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका छन् । न्यायिक समितिमा स्थानीय तहभित्रका सीमा विवाद, जग्गा सम्बन्धी विदाद, झगडा, चोरी, डकैती, लेनदेनलगायतका मुद्दा पर्ने गरेको तथ्यांकलृ देखाएको छ । त्यस्तै बालबालिका र महिला हिंसाका मुद्दाको पनि न्यायिक समितिमा चाप छ । तर, कानुनी सल्लाहकारको अभावमा यहाँका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । कानुनी सल्लाहकारको अभावमा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले अधिकांस मुद्दा मेलमिलापमै टुंग्याउने गरेको छ । अधिकांस मुद्दाको लेखापढी गर्न नसक्दा फाइल समितिमै थन्किएका छन् । जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठन गरिएको तीन सदस्य न्यायिक समिति अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । ‘कानुन सम्बन्धी त्यति ज्ञान छैन । अधिकार दिए पनि माथिल्ला तहका सरकारले दक्ष जनशक्ति अझै पठाएनन्’ महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुखले भनिन्– मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । महाकाली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने साना विवाद र मुद्दा मिलापमै टुंग्याउने गरेको उनको भनाई छ ।
न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा आफूहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेको बेलडाडी गाउँपालिकाकी कमला कार्की बताउँछिन । ‘भएको अधिकार पनि कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन’ उनले भनिन्– समिति प्रभावकारी नहुँदा सामान्य कार्यक्रम र भेटघाटमै दिन बित्ने गरेको छ । उनले समितिका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भएको बताइन । उनका अनुसार कुनै पनि स्थानीय सरकारले इजलास निर्माण गर्न सकेका छैनन ।
सकेजति मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको र केही मुद्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा पठाउने गरेको लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महरा बताउँछिन । उनका अनुसार साढे २ वर्षको अवधिमा समितिले अधिकांस मुद्दा मिलापत्र गर्ने गरेको छ । न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्ने, मुद्दा लेख्ने र कानुनी अधिकृत गरी तीन कर्मचारी हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुनले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सर्वसाधारणका स्थानीय समस्या सुनुवाइ गर्न यस्ता समिति गठन भएका पनि छन् । तर, न्यायिक अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भनेर यस्ता समिति बने पनि नागरिक भने अझै बेखबर छन् । समितिका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत चासो छैन । न्यायिक समितिमा उजुरी परे पनि न्यायिक समितिमा आउने धेरैजसो उजुरी क्षेत्राधिकार बाहिरका देखिएका छन् ।
न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीयले न्याको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । नगर र गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समिति निष्क्रिय बन्दा अधिकांश मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालतमा जाने गरेका छन । न्यायिक समितिमै मिलापत्रमा टुंगिनुपर्ने मुद्दा दायर गर्न स्थानीयलाई प्रहरी कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाभरका न्यायिक समिति सुनसान हुँदा प्रहरी र अदालतमा भने मुद्दा दर्ता हुने संख्या बढिरहेको जिल्ला अदालत जनाएको छ ।
न्यायिक समिति इजलासविहीन
स्थानीय सरकार गठन भएको २९ महिना भयो । तर, जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समितिलाई इजलासको व्यवस्था छैन । जिल्लामा स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले काम चलाउ इजलासबाट मुद्दा किनारा लगाउनु परेको छ ।
लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महराले सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिको छलफल गर्नुपरेको बताउछिन् । गाउँपालिकामा आउने विभिन्न मुद्दाको किनारा सोही कोठामा बसेर लगाउनु परेको छ । ‘दुबै पक्षलाई राखेर सानो कोठामा बसेर छलफल गर्नु परेको छ’ उनले भनिन्– साँघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ । तै पनि, मिलिजुली काम सम्पन्न गरेका छौं ।
इजलासको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा नगरपालिकाको सभा हलमा बसेर छलफल गर्ने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी हमाल बताउँछिन । ‘पहिला मेरै कार्य कक्षमा छलफल गर्ने गरेका थियांै’ उनले भनिन्– अहिलले नगरपालिकामा सभा हल निर्माण भएपछि त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने गरेका छौं ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छ । बेदकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला सिंहले पनि सानो कोठाबाट न्यायिक समितिको काम चलाएकी छन । साँघुरो कोठामा न्यायिक समितिले मुद्दाको किनारा लगाउनु परेको उनको गुनासो छ । ‘उपप्रमुखकै कार्य कक्षबाट न्यायिक समितिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्– उपप्रमुखकै कार्य कक्षबाट काम गर्दा अन्य सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भइरहेको छ । भौतिक संरचनाको अभावका कारण इजलास बनाउन नसकिएको उनि बताउँछिन् ।
‘काम गर्न धेरै गाह्रो छ’ उनले भनिन्– भवन नबन्दासम्म इजलास यही कोठा बनेको छ । बेदकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा ८९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ५५ मुद्दाको टुंगो लागेको छ । ‘दर्ता भएका ४÷५ मुद्दाको अझै छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन– धेरै जसो मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने गरेका छौं । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका उजुरी दर्ता नगरीकन अन्यत्रै पठाउने गरेको उनि बताउँछिन् । ‘मुद्दाको विषयमा जानकारी नै नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्– इजलासको ठाउँ छैन । मुद्दा पनि कम परेका छन ।
कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टका अनुसार दर्ता भएका मध्ये एक सय १० मुद्दाको टुंगो लागेको छ । आठ वटा मुद्दामा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ । महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरीले भाडाको भवनमा नगरपालिकाको काम चलेकाले इजलासको कुनै काम अघि नबढेको बताउँछिन् । ‘न्यायिक समितिप्रति कसैको चासो छैन’ उनले भनिन्– कार्यालय नै जेनतेन चलेको छ ।
कञ्चनपुरका अधिकांस स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम उपप्रमुख र उपाध्यक्षको कार्य कक्षबाट भइरहेको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भने उपप्रमुख र न्यायिक समितिकी संयोजक सुशिला चन्दलाई छुट्टै कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ । अधिकांस न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले आफूहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएको र कानुनी ज्ञान नभएकाले पनि केही समस्या झेल्नुपरेको बताउँछन । ‘सबै कुराको ज्ञान नै हुँदैन’ कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमिता रानाले भनिन्– तर पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच काम गरेका छौं ।
न्यायिक समिति मेलमिलापको थलो
जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक इजालास मुद्दा छिन्ने नभई मेलमिलाप गराउने थलो बनेका छन । मुद्दा दर्ता भएपछि वादी र प्रतिवादीलाई डाकेर छलफलका माध्यमबाट मेलमिलापमा टुंग्याउने गरिएको छ । मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांशले इजलास खडा नगरी उपप्रमुखको कार्यकक्षमै छलफल गरेर टुंग्याउने गरेका छन ।
स्थानीय तहले न्यायिक समिति र कार्यविधि निर्माण गरी मुद्दा तथा विवाद मिलाइरहेका छन । चुनावमार्फत जनप्रतिनिधि भएर आएका न्यायिक समितिका अधिकांशलाई कानुनी उपचारबारेमा खासै ज्ञान छैन । तालिम र गोष्ठीमा सुनेका कुरा र कार्यविधिलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने भएपछि फैसला भन्दा मेलमिलापमा सीमित बन्नुपरेको हो । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा लेनदेन, साँध सिमाना, श्रीमान् श्रीमती र परिवारबीचको झगडा र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका पाइन्छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायीक समितिले मेलमिलापकर्ताको जसरी काम गरिरहेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार