पटेला जंगलमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र

धनगढी/ धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ पटेलाको जंगलमा एकिकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र पटेला निर्माण गर्ने भएको छ ।
एकिकृत सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा अन्य कामहरू पनि प्रभावित भएका थिए । शुरुमा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर २ मा जग्गा खोजेर काम अघि बढाउने प्रयास गर्दा स्थानीयहरूको विरोध सम्बोधन गर्न नसकेपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
स्थानीयहरूलाई फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका बारेमा स्पष्ट रुपमा जनप्रतिनिधीहरूले बुझाउन नसक्दा काम अघि बढन सकेको थिएन । त्योसंगै स्थानीयहरूले पनि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएपछि उपमहानगरपालिकाले नया“ स्थानको खोजी गरिरहेको थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ मा बनाउने योजना असफल भएपछि अहिले वडा नम्बर ७ को पटेला जंगलमा जमिनको टुङ्गो लागेको जनाइएको छ ।
पटेला जंगलमा फोहोरमला प्रशोधन केन्द्र बनाउन स्थानीयको सहमति भइसकेको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष सिताराम रानाले बताए । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनेपछि रोजगारीका लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानीयलाई दिनुपर्ने सहमतिसहित सो ठाउँमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनेको उनले बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले जमिनको टुङ्गो लगाएसंगै भिमदत्त नगरपालिकाले पनि जमिनको टुङ्गो लगाएको छ । भिमदत्त नगरपालिकाको प्राबिधिक प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ । गोदावरी र सुक्लाफा“टा नगरपालिकाले भने जमिनको टुङ्गो लगाई जग्गा प्राप्तीको प्रकृयामा गइसकेको क्षेत्रिय सहरी बिकास आयोजनाका उप ब्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए ।
गोदावरी र सुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भवन निर्माण समेत शुरु भइसकेको छ । अन्य सडक निर्माणका काम भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको रमन कन्सट्रक्सनका कारण आयोजना अन्योलमा परेका छन् । असारमै प्राविधिक मुल्यांकन गरेर केन्द्रमा पठाइएका फाइलहरू अहिलेसम्म आर्थिक मुल्यांकनका लागि फिर्ता आएका छैनन् ।
अढाइ वर्ष अघिदेखि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा झण्डै ११ अर्ब रुपैयाको लगानीसहितको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागू भएको थियो । आयोजना अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा साढे १० किलोमिटर, गोदावरी नगरपालिकामा १५ किलोमिटर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा चार किलोमिटर आधुनिक सडक निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।