सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणः अनियमिता नै अनियमिता

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको व्यक्तिगत नाममा खोलिएको बैंक खातामा कार्यालयले रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा वितरण नगरी नगदै वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा वडा नम्बर १ का वडा सचिव प्रेम सुनारले “दलित बालबालिका भत्तावापत दुर्गा सुनारलाई दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्दा एउटै व्यक्तिलाई दुई ठाउँमा नाम दर्ता गरी एक हजार छ सय रुपैयाका दरले तीन हजार दुई सय रुपैया भुक्तानी गरेको” उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जेष्ठ नागरिकको भत्ता वितरण गर्दा जोड जम्मा फरक पारी २४ हजार रुपैया खर्च लेख्नु पर्नेमा ३२ हजार खर्च लेखिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ४ र ९ का वडा सचिव यज्ञराज आचार्यले “पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जोड जम्मा दुई लाख पाँच हजार सात सय रुपैयाँ हुनुपर्नेमा दुई लाख आठ हजार छ सय रुपैयाँ देखाएर बढी खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– बढी खर्च लेखेको २९ हजार नौ सय रुपैया निज सचिवसँग असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै, वडा सचिव यज्ञराज आचार्यले एकल भत्तावापत नन्दी बुढालाई चार महिनाको चार हजार रुपैया भुक्तानी दिनु पर्नेमा आठ हजारका दरले भुक्तानी गरेको देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको चार हजार रकम जिम्मेबार व्यक्तिबाट असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

भवन निर्माणमा नियम बिपरीत परामर्शदाता नियुक्त

घोडाघोडी नगरपालिकाको भवन निमार्णको लागि बजेट तथा वनको जग्गा प्राप्त हुने निश्चित नहुदै परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ । त्यसको लागि ११ लाख ४१ हजार तीन सय रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७४ साल चैत्र १५ गतेको निर्णय अनुसार सुखड बजारको उत्तर तर्फको जग्गामा नगरपालिकाको भवन बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको छ । कार्यालयको भवन निर्माणका लागि मुनलाईट डेकोर जेभीसँग सिधै सम्झौता गरी भवन निर्माणको विस्तुत सर्भे तथा लागत अनुमान गरेको देखिएको छ ।
नगरपालिकाको भवन सपिङ कम्प्लेक्स भवनको कुल लागत छ करोड २० लाख ३५ हजार छ सय ९४ रुपैया अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तावित भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जग्गा सामुदायिक वनको जग्गा रहेको बताइएको छ । महालेखापरीक्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सामुदायिक वनको जग्गा भोगाधिकारको अख्तियारी प्राप्त भएको छैन भने भवन निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चिता गरिएको छैन ।