१० असार २०८१, आईतवार

मन्त्रीले भने– निजी क्षेत्रबाट भए पनि डाक्टरको व्यवस्था गर्छौ



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी सोमबार डाक्टरमाझ झोक्किदै प्रस्तुत भए । उनी प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालहरू चिकित्सकबिहीन बनेको तथा स्वास्थ्य कर्मचारी समायोजनप्रति असहमति व्यक्त गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएकोमा आक्रोसित देखिए । ‘तपाई चिकित्सकहरू कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघ रोज्ने, अनि अहिले अस्पतालहरू चिकित्सकबिहिन बने भनेर चिन्ता लिने ?’ सोमबार धनगढीमा आयोजित तेस्रो स्वास्थ्य विमा दिवसको अवसरमा मन्त्री सुवेदीले भने– ‘यदि तपाईंहरूलाई अस्पतालको चिन्ता छ भने प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालमा आउनका लागि निवेदन दिनुहोस् ।’
उनले दाबी गरे– ‘तपाईं चिकित्सकहरूले संघ रोज्दैमा प्रदेशका अस्पताल खाली हुदैनन् । प्रदेशका कुनै पनि अस्पताल रित्तिदैनन् । हामी निजी क्षेत्रैबाट भए पनि प्रदेशका सबै अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको व्यवस्था गर्छौ ।’
मन्त्री सुवेदीले प्रदेश सरकार मातहात रहेका अञ्चल अस्पताललाई पुनः संघमा लग्ने प्रयास सफल हुन नदिने बताए । उनले भने– ‘डाक्टरहरूले समायोजनका क्रममा संघ रोजे भन्दैमा सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई संघमा जान दिंदैनौं । हाम्रो मातहातमा रहेका यी अञ्चल अस्पताललाई अझ व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने ढंगले व्यवस्था गर्छौ ।’ उनले कर्मचारी समायोजन ढिलाई भएकाले मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि ढिलाई भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

मन्त्री सुवेदीले गरे स्वास्थ्य विमा

यसैबीच, सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले स्वास्थ्य विमा गराएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले तेस्रो स्वास्थ्य विमा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुवेदीले विमाको फर्म भरेर स्वास्थ्य विमा गरेको बताए ।
मन्त्री सुवेदीले दुई हजार पाँच सय रुपैया शुल्क तिरेर आफनो परिवारको सबै सदस्यको स्वास्थ्य विमा गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री सुवेदीले स्वास्थ्य विमा जनमुखी कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरे । भने– ‘आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर कैलालीबाट यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर, यो कार्यक्रमबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनु र गलत कुराको बढी ब्याख्या गरिदा प्रभावकारी हुन सकेन ।’
कार्यक्रममा सहभागि सञ्चारकर्मीहरूले विमा कार्यक्रम राम्रो भएपनि सेवाप्रदायक संस्था जिम्मेवार नहुँदा विमित्तहरूले दुःख पाउने गरेको, विमित्तहरूले सहजै उपचार र औषधी नपाउने गरेको लगायतका गुनासाहरू आइरहेको बताएका थिए ।
विमा बोर्डका प्रदेश संयोजक जनक साउँदले अस्पतालमा चिकित्सकले राम्रोसँग उपचार नगर्ने, प्रायः स्वास्थ्य संस्थामा सबै सेवासुविधा नपाइने तथा अस्पतालबाट आवश्यकता अनुसारका औषधि नपाउने समस्याका कारण सेवाग्राहीको यो कार्यक्रमप्रति विश्वास बृद्धि गर्न नसकिएको बताए ।
सो अवसरमा बिमा बोर्ड प्रदेश संयोजक साउदले सुदूरपश्चिमका सात जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी दिए । कैलालीबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम यस प्रदेशको बैतडी, बाजुरा, अछाम, बझाङ, कञ्चनपुर र दार्चुलामा विस्तार भइसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कैलाली, बैतडी, बाजुरा, अछाम र बझाङमा सेवा विस्तार भइसकेको र दार्चुला र कञ्चनपुरमा जेठदेखि सेवा विस्तार गरिने छ । यस प्रदेशको डोटी र डडेल्धुरामा पनि विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उनले यस प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये १० दशमलब ३८ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका जानकारी दिए । प्रदेशको कैलालीमा एक लाख दुई हजार पाँच सय २२, अछाममा १७ हजार तीन सय ५४, बैतडीमा छ हजार पाँच सय ६८, बाजुरामा १९ हजार आठ सय ७९ र बझाङमा २० हजार सात सय ९३ गरि एक लाख ६७ हजार एक सय १६ जनसंख्या विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको जनाइएको छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक करोड ५७ लाख ४४ हजार एक सय ७३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म एक करोड ४५ लाख सात हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्–

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका तीन वर्षः १४ प्रतिशत जनसंख्यामात्र आवद्ध

सामाजिक विकास मन्त्रालयको माग– चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार