सामाजिक विकास मन्त्रालयको माग– चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारसंग चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन’ माग गरेको छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरखरै स्वास्थ्य निकायका स्वास्थ्य कर्मचारीको समायोजन गरेपछि प्रदेशमा चिकित्सकको अभाव हुने मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।
कर्मचारी समायोजनाका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ९० प्रतिशत डाक्टरहरूले संघ रोजेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने– कर्मचारी समायोजनाका क्रममा आठौं तहका आयुर्वेद चिकित्सक सहित सात जना, नवौं र दशौं तहका दुई जनाले प्रदेश रोजेका छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा आठौं तहका आयुर्वेद चिकित्सकसहित ६३ र नवौं र दशौं तहका ५६ जनाको दरबन्दी आवश्यक रहेको जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने– हामीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल कार्यरत चिकित्सकहरूलाई यथावत राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा हाल कार्यरत १५ जना सरकारी डाक्टर मध्ये १३ जना संघमा समायोजन भएका छन् । दुई जना चिकित्सकले मात्रै प्रदेश रोजेका छन् । डाक्टर खगेन्द्र भट्ट र डाक्टर जगदीश जोशीले मात्रै प्रदेश रोजेका छन् ।
महाशाखा प्रमुख कार्कीले हालसम्म दरबन्दी अनुसार डाक्टर नपाइरहेको अस्पतालबाट भएका चिकित्सकहरु पनि समायोजन भएसँगै झनै लथालिंग हुने देखिएपछि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग चिकित्सकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।
सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले अर्को विकल्प नभएसम्म डाक्टरहरूले सेती अञ्चल अस्पताल मै सेवा प्रदान गर्ने बताए । उनले अञ्चल अस्पतालको कुनै सेवा प्रभावित नहुने बताए ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर पाण्डेले भने– समायोजन भएको आधिकारिक पत्र हामी कहाँ आइपुगेकोे छैन । समायोजन जहाँ भए पनि हाल कार्यरत डाक्टरहरू अर्को विकल्प नभएसम्म कहीँ जानुहुन्न । उनले अञ्चल अस्पतालले तत्काल चिकित्सकहरूलाई रमाना नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए ।
संघीय सरकारले गरेको समायोजन अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारी अस्पताल लगभग डाक्टरविहीन बन्ने सेती अञ्चल अस्पतालका डाक्टर कपिल गौतमले बताए । सरकारले हतारमा सहमति विपरीतको निर्णय गरेको उनले बताए ।
उनले भने– समायोजन नीतिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकले एउटै ठाउँमा सेवा गर्नु पर्ने, सरुवा हुन नपाउने र पढ्न पनि नपाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाले विभेद गरेको छ । उनले समायोजन नीति नै अस्पष्ट भएको बताए । उनका अनुससार उनले संघमा समायोजन हुने चिकित्सकहरू मुलुकभरि नै सरुवा हुन पाउने र उनीहरू स्वास्थ्य सचिव, उपकुलपतिम्म बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत तीन सय ७६ स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १० वटा जिल्ला अस्पताल, दुई वटा अञ्चल अस्पताल, दुई अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, सात वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, र एउटा निर्माणाधीन आयुर्वेद चिकित्सालय रहेका छन् ।

डाक्टरको आन्दोलनले विरामी प्रभावित

सेती अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि विरामीहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ । सरकारले आफनो सहमती विपरित कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघले आईतबारदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण रुपमा आकस्मिकबाहेकका ओपीडि सेवा ठप्प पारेका छन् ।
आकस्मिक सेवाबाहेक ओपीडि सेवा ठप्प पारेपछि अस्पताल पुगेका विरामीहरू उपचार नगराई फर्कन बाध्य भएका थिए ।
सरकारी चिकित्सक संघ र नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई संघले नै चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित शुक्रबारदेखि आन्दोलन थालेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक डाक्टर प्रमोद जोशीले मुलुकको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई संघले नै चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको समायोजन नीति दुर्गममा बसेका चिकित्सकलाई दुर्गममा नै सिमित राख्ने र सुगममा बसेका चिकित्सकलाई त्यही नै राख्ने व्यवस्थाले विभेद गरेको बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति विरुद्ध आईतबारदेखि अस्पतालको सबै सेवा ठप्प गरेर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।