६ असार २०८१, बुधबार

प्रदेशको सडक वर्गीकरणको बाटो खुल्ने



धनगढी । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकमार्ग विधेयक, २०७५ माथि सामान्य छलफल भएको छ ।
सो विधेयक बनेपछि सुदूरपश्चिमको सडकहरुको वर्गीकरण गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । सडक वर्गिकरण नहुँदा सुदूरपश्चिमका कुनै सडकमा तीनै तहका सरकारले बजेट हाल्ने र कुनै सडकमा एकअर्काको आसमा पर्दा बजेट नै नपर्ने समस्या यथावत रहेका छन् ।
सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्न भाग लिएका तीनै जना सांसद्हरुले विधेयकले सडक वर्गिकरण गर्ने विषयलाई जोड दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले सडक ग्रेडिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सडकको वर्गिकरण गर्दा कुन सडक कुन तहको सरकारको स्वामित्वमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले सडक निर्माणमा चुनौति थपिएको टिप्पणी गरे ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद् लिलाधर भट्टले विधेयकले सडक वर्गिकरणमा सहयोग पु¥याउने बताए । उनले सडक वर्गिकरण भएपछि सडकमाथिको स्वामित्वको विवाद समाप्त भई सडक निर्माण सहज हुने बताए ।
नेकपाकै सांसद् महेशदत्त जोशीले लोकमार्गहरु जोड्ने सडक समेत बनाई प्रदेशमा सडक सञ्जाल बनाउनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत आयोजनालाई लक्ष्यित गरी लोकमार्ग नक्सांकन गरी निर्माण गर्दा सडक दीर्घकालीन हुने बताए । उनले प्रदेशका सडक वरिपरी फलफूल रोप्ने व्यवस्था गरी सो फलफुल स्थानीय नागरिकले उपभोग गर्ने व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार