प्रदेश सभामा सरकारले आजपनि जवाफ नदिने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ बिहिबारको प्रदेश सभा बैठकमा पनि नदिने भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सविच बालाराम शर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुलाई जवाफ दिन चैत १२ गते नै पत्र पठाएको वोधार्थ सचिवालयमा आएको छ । तर कुनै पनि मन्त्रालयहरुले जवाफ दिनको लागि सचिवालयमा समय माग गरेका छैनन् । उनले मन्त्रीहरुले जतिखेर पनि समय माग गरेर जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकमा सरकारले सदनमा जवाफ दिने चर्चा भने चलेको थियो ।

सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदन तयार नभएकाले प्रदेश सभाको बैठक दुई घण्टाका लागि सर्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बिहिबार दिउँसाे २ बजे बस्ने बैठक चार बजेको लागि सूचना टाँसेर प्रदेश सभा सचिवालयले सारेकाे छ ।

प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथि दफवार छलफलको प्रतिवेदन समयमा तयार गर्न नसक्दा बिहिबारको प्रदेश सभा बैठक दुई घण्टा ढिलो बस्ने भएको हो । प्रदेश सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले विधायन समितिको बिहिबारको बैठकमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल गरी प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले चैत १० गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा विधायन समितिद्वारा प्रस्तुत सुशासन सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएपछि चैत १२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकले पुनः विधायन समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाएको थियो । विधायन समितिले बिहिबार प्रदेश सरकार प्रतिनिधिहरुसंग पनि छलफल गरेको छ । बैठकमा उपस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयकमाथि संशोधन गर्ने अधिकार समितिमा भएपनि संशोधन गरेको दफामाथि सरकारसित छलफल नगरेका कारण समितिमा लगेर पुनः छलफल गरेको बताए ।
मन्त्री शाहका अनुसार विधेयकमा परियोजना बैंक, निर्वाचन प्रणाली रकमान्तर र एउटा दफा नै खारेज गर्ने विषयमा सरकारको असहमति थियो । मन्त्री शाहसंगै विधायन समितिको बिहिबारको बैठकमा कानूनी विषयमा प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव यज्ञ भट्टराई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव बीरेन्द्र केसी पनि उपस्थित थिए । उनीहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्री शाहले विधायन समितले गरेको संशोधनमा रातो किताबमा उल्लेख भएका परियोजना मात्रै परियोजना बैंकमा राख्ने गरी दफा संशोधन गरेकोमा परियोजना बैंक स्थापना गरी त्यसमा भएका परियोजजालाई प्राथमिकताका आधारमा रातो किताबमा राख्ने गरी काम गर्दा सुल्टो हुने बताए ।
उनले विधायन समितिले निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा राखेको पहिलो र दोस्रो भन्ने वाक्याशं संविधान अनुरुप नभएकोले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक नै भन्नुपर्ने बताए । उनले विविध कारणले कुनै एक जिल्लामा कार्यान्वयन हुन नसकेको योजना अर्को जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न गरिने रकमान्तरलाई त्यही जिल्लामा मात्र गर्नुपर्ने गरी बाध्ने काम समेत गर्न नहुने बताए ।
विधायन समितिले रकमान्तर गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको बजेट वा कार्याक्रम सोही जिल्लाको अर्को क्षेत्रमा मात्र सार्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा रहेको दफा ४४ खारेज गर्ने बिषय पनि युक्ति संगत नहुने मन्त्री शाहले बताए । दफा ४४ मा नियमावली, कार्यविधि बनाउने बिषय उल्लेख छ ।
समितिमा भएको छलफलमा विधायन समिति सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सभाका सासंदहरु छलेर योजना ल्याउने प्रवृति रहेका कारण परियोजना बैंकमा रातो किताबमा भएका योजना मात्र राख्न पाउने नियाम बनाउन खोजिएको बताए । उनले बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समितिले संशोधन गरेको बताए ।
समितिले गरेको गरेको संशोधनमा भाषिक अशुद्धता र केही कानूनी अफ्ठेरा औल्याएकोमा कानून सचिव सहितको कर्मचारी टोली र कानून मन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका उनले आफुहरुले छलफलमा बोलाउँदा यस अघि नै उपस्थित भइदिएको भए संशोधनमा सबै बिषय सजिलो हुने र फेरी छलफल गर्ने गरी विधेयक समितिमा फिर्ता पठाउनु पर्ने स्थिति नआउने भन्दै उनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सरकारको आलोचना गरे ।
दफा ४४ मा कार्यविधि बनाउने बिषयमा कहिलेसम्म बनाउने स्पष्ट नभएका कारण हटाइएको समितिका सदस्य बीरमान चौधरीले बताए । सासंद चौधरीले कार्यविधि नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन नभएको हुँदा त्यो दफा राख्न आवश्यक नठानेर आफहुरुले हटाएको बताए । उनले त्यो दफा राख्दा कार्यविधि, नियमावली कति अवधि सम्म बनाइसक्ने प्रष्ट भाषामा मिति नै उल्लेख गरेर राख्नुपर्ने बताए ।

बिहीबारको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिहरुसित गरेको छलफल सकारात्मक भएकोले प्रतिवेदन तयार गरी सम्भवत बिहबारकै प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।