सत्तापक्षकै संसद् प्रदेश सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको कामप्रपति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सत्त पक्षीय सांसदहरुले नै सरकार जवाफदेही नभएको बताएका हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सासंदहरुले प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था भएका विषयमा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए ।
नेकपाका सासंद कुन्ती जोशीले गत बर्षको प्र्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका जनताले हालसम्म पनि राहत पाउन नसकेको बताउ“दै आकस्मिक राहत कोष के का लागि हो भनि सरकारको जवाफ मागिन् ।
नेकपाकै सासंद दुर्गा कामीले जनताले पनि गत बर्षको असिनापानीबाट बाली नोक्सान भएका किसानहरुले अहिलेसम्म राहत नपाएको बताइन् । उनले नीतगत व्यवस्था भएका विषयमा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण सदनमा पेश गर्न माग गरिन् । उनले प्रदेशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न जनताले कहिले पाउने भनि प्रश्न गरिन् ।
नेकपाकी सांसद देवकी थापा मल्लले बझाङको केदारस्यू गाउ“पालिकामा पहिरोबाट एकजनाको ज्यान गएको र दुई जना घाइते भएकोले मृतकका आफन्तलाई राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले पनि नीतगत न्यवस्था भइसकेको प्रकोप आकस्मिक कोष सञ्चालन हुने गरी कानूनी ब्यवस्था हुन नसक्नुको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
नेकपाकी सांसद माया तामाङ बोहराले जनताले प्रदेश सरकारसित धेरै अपेक्षा गरेपनि सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको टिप्पणी गरिन् । बजेट कार्यान्वयन नहु“दा जनतामा निराशा बढेको बताउ“दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारसंग माग गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षदी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् डिल्लिराज पन्तले प्रदेश सभामा बोल्दा सांसदहरुले अभद्र शब्द प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सांसद्हरुले भाषगत कुरामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुशासन विधेयक पुनः विधायन समितिमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विधायन समितिले गरेको संशोधनमा चित्त बुझाएको छैन । चित्त नबुझेपछि पुनः सरकारले मंगलबारको बैठकमा सो विधेयकमाथि पुनः दफावार छलफल गर्नका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सभाको विधायन समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफल गरी आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । विधायन समितिले सो विधेयकमा व्यापक फेरबदल गरेपछि सरकारले चित्त नबुझाएको हो ।
सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा विधायन समितिले समितिभित्र धेरै छलफल गरेपनि प्रदेश सरकारसित कुनै छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गरेकोले प्रदेश सरकारसित समेत छलफल हुने गरी पुनः छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रदेश सभाको सत्तापक्षका संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले विधायन समितिले गरेको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाएर ऐन बनाइए कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।
विधेयकलाई पुनः दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभामा पठाउने मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्बसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत १४ गते दिउँसो २ बजे बस्ने छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश सरकारलाई सांसद्को प्रश्नै प्रश्न