५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रदेश सरकारलाई सांसद्को प्रश्नै प्रश्न



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभामा प्रश्नको ओइरो लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले विकास योजना र कार्यक्रमबारे प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्ने पत्तापक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका तीन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दुई र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का एक सांसद्ले सरकारलाई बोलेका थिए । उनीहरुले सांसद्मा आफूहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ नपाउने गरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सासंदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले मनपरी रुपमा काम गरिरहेको र उठाएको प्रश्नको जवाफ समेत नदिने गरेको बताए । उनीहरुले जवाफ समेत दिन माग गरेका छन् ।
नेकपाका प्रदेश सासंद हर्कबहादुर कुँवरले काम भएन, कहिले हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ आफूहरुसंग नरहेको बताए । ‘जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने हो कि सांसद्ले दिने हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारका कुन मन्त्रीले जनताको जवाफ दिनुपर्छ ? कहा“ यसको जवाफ पाइन्छ ? सरकारले संसद्मा हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’
सांसद कुँवरले दुई चौमासिकमा सरकारले ६ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार विकासको बजेट खर्च गरेको हुनाले आफूलाई जनताले विकास खर्च ६० प्रतिशत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर प्रश्न गर्न सकेको बताए । उनले जनताको जवाफ दिन नसकेर आफू सांसद् हुनु पनि लाजमर्दो भइसकेको बताए । उनले निर्माण विधेयक नल्याएसम्म विकासको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारलाई निर्माण विधेयकको ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले जति सदनमा जति आवाज उठाएपनि सरकारले जवाफ नै नदिने गरेको गुनासो गरे । जनताले समयमा बल र बीउ समेत पाउन नसकेको भन्दै उनले धानको विउको व्यवस्था तत्काल र धानका लागि मल समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । सरकारले टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति योजना अगाडि सरेको भएपनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘खै कहा“ छ, टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति ?’
नेकपाकै प्रदेश सांसद् महेशदत्त जोशीले चाल आर्थिक वर्षको योजनाहरु कार्यान्वयन गरी सकेर अर्को वर्षको बजेट ल्याउने बेला हुन लाग्दा समेत सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘किन अहिलेसम्म काम भएन ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ ।’
उनले जहिले पनि ‘ठेकेदारको हात माथि र सरकारको हात तल’ हु“दा विकास पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा नहुने गरेको बताए । उनले त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले काम नहुनुमा ‘हामी सबै दोषी छौं र सरकार अझै बढि दोषी छ’ भने ।

किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको प्रदेश सरकारले किसानका लागि वीउको ब्यवस्था समेत गर्न नसकेको बताउ“दै सांसद् जोशीले वीउ बैंक स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे ।
सत्तापक्षकै सांसद पूर्णा जोशीले प्रदेश सभाका महिला सासंदहरुको सहभागितामा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको भन्दै यसो हुनुको कारण सहित मन्त्रीले प्रदेश सभामा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले सेती अस्पताला सुत्केरी हुन आएका महिलाहरुको निरन्तर ज्यान गइरहेकोले त्यसमा कसको लापर्वाही हो सो सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानवीन गरी प्रदेश सभामा जानकारी दिन माग गरिन् ।
सांसद् जोशीले एक वर्ष वित्न लाग्दा समेत प्रदेश खाद्य दिपो बनाउने काम शुरु नहुनुको कारण पनि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रदेश सभामा जफाव दिनुपर्ने बताइन् । उनले ‘स्थानीय तहमा पनि खाद्य दिपो स्थापना र सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनको काम नभएको कारण सहितको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग राखिन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद डिल्लीराज पन्तले प्रदेश सभामा सासंदहरुले बोलेका जनसरोकारका बिषयमा सरकारले जवाफ नदिएको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सभामा राखिएका जनसारेकारका कुरामा जवाफ नपाइने हो भने प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको आवश्यकता नहुने बताए ।
सासंद पन्तले सरकारले समयमा काम गर्न नसकेको हुनाले समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला योजनाहरु समयमा फस्र्यौट नहुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले धनगढी–खुटिया सडकको लागि छुट्याएको ६५ लाख रुपैयाँको योजना पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकै प्रदेश सासंद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई सबै भन्दा कम सुशासन भएको प्रदेशका बासिन्दा बनाएको बताए । उनले हालै सम्पन्न प्रथम मुख्यमन्त्री कपको प्रगति विवरण संसद्मा पेश गर्न सरकारसंग माग गरे । ‘मुख्यमन्त्री कपको उपलब्धी के भयो ? कति खेलाडी उत्पादन भए ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्री कपमा तीन करोड खर्च गर्नुको औचित्य के हो ?’
राजपाका प्रदेश सासंद कृष्णबहादुर चौधरीले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुको कारण बारे प्रदेश सभालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन ढिला किन भयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ ? हामीलाई सदनमा जवाफ दिनुपर्छ ।’
सांसद् चौधरीले प्रदेश सभाको बैठक बिजनेशको अभावमा लामो बिश्राम लिएर बस्न थालेकोले बिजनेश नभएको अवस्थामा हिउ“दे अधिबेशन अन्त्य गर्न पनि माग गरे ।

सांसदहरुले आफूहरुको प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको गुनभनेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभाको बिशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ ७ दिनभित्र प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि पत्राचार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश सभाको आइतबारकै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पास गरेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रदेश सभाको निर्णय बमोजिम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल पश्चात तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रतिवेदन पस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार