तयार भएको प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुन पाएन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा पेश गर्ने गरी प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अन्ततः बैठकमा पेश भएन ।
प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले सोमबार बिहानै बैठक बसी प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दवाफार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालय कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले थप छलफल गर्नका लागि भन्दै बैठक लैजानबाट रोकेको हो । तर सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले सभामुखलाई केहि हेरफेर गर्नुपर्ने भयो भनेपछि कार्य व्यवस्था समितिले अर्को बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको बताए ।
सो प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलले विधायन समितिमा रहेका नेकपाका सांसद्हरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको थियो । विधायन समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेकपाका सांसद्हरु मात्रै उपस्थित भएर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । नेकपाबाट विधायन समिति सदस्य रहेका सांसद् कुलविर चौधरीले प्रतिवेदन तयार भएपनि प्राविधिक कारण संसद् बैठकमा पेश हुन नसकेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट विधायन समितिमा रहेका संसद्हरुले प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दवाफार छलफल बोलाइएको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षी उपस्थित नभएपछि विधायन समितिको सो बैठक तीन पटक स्थगित भएको थियो । बैठक सञ्चालन गर्न नसकेपछि नेकपाको संसदीय दलले चौथो पटक बोलाइएको बैठकमा ह्वीप जारी गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सभा सचिवालय कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा प्रतिपक्षी दलबाट सदस्य नराख्ने प्रस्ताव विरुद्ध प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दवाफार छलफल बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलबाट उपस्थिति नभएको बताए । उनले विधायन समिति बहिष्कारै भने नगरेको बताए । उनले नियमसंगत ढंगले काम नभएको हुनाले दवाव स्वरुप बैठकमा अनुपस्थित भएको बताए ।