स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

धनगढी । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्षेत्रीय तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यससंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत १८ वटा अस्पताल हस्तान्तरण भएका छन् । संघीय सरकारले डडेल्धुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालबाहेक १८ वटा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको रिफरल अस्पतालका रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताल तथा बाजुरा, बझाङ्, डोटी, अछाम, दार्चुला र बैतडी जिल्ला अस्पताल र टीकापुर एवं मालाखेती अस्पताललाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी, र डडेल्धुरा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र सेती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको अस्पतालको विवरण अनुसार यस प्रदेशमा पा“च सय ७१ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कार्यालयहरु सहित ११ अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको हो । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई कार्यालय र अधिकार हस्तान्तरण गरे ।

मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, उप–क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, तोकिएका क्षेत्रीय अस्पताल, तोकिएका उपक्षेत्रीय अस्पताल, तोकिएका अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्ताल, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश कानून नबनेसम्म मन्त्रालयमा रहेका ११ वटा अधिकार स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ नियम १२९ को उपनियम (२) बमोजिम सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारहरू
१. प्रत्येक प्रदेश मातहतका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश मेडिकल स्टोर, प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने ।
२. प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखलाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहित जिम्मेवारी दिने ।
३. प्रदेश मातहतको कार्यालयको पद, तह, समूह, उपसमूह मिलाइ रिक्त स्थानमा स्वास्थ्य सेवातर्फ दशौं तहसम्मका कर्मचारीहरुलाइ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली २०५५ को अधिनमा रही सरुवारकामकाज गर्न खटाउने ।
४. लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका स्वास्थ्य सेवा तर्फ दशौं तह सम्मका उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापना गर्ने ।
५. स्वास्थ्य सेवा तर्फको अत्यावश्यक कामको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको रिक्त स्थानमा चौथो, पाँचौं, सातौं, आठौं तह सम्मको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ख को प्रतिबन्धात्मक बाक्याँश अनुसार स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाइ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ख । को खण्ड (क) मा कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण विदामा बसेको अविधभर र खण्ड (ख) मा सेवाको कुनै पद कुनै कारणवश रिक्त हुन गइ सोको मागको आकृति फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाइसकिएको तर पदपूर्ति भइ नसकेको अवधिभर करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार करार नियुक्ति गर्ने र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने ।
६. प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१ को उपनियम (२) बमोजिमको बेतलवी प्रसूति विदा स्वीकृत गर्ने ।
७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम ९५० बमोजिम सम्बन्धित समूह उपसमूहलाइ उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा दशौं तह सम्मको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अध्ययन पूर्व स्वीकृति दिने ।
८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा स्वीकृति गरी सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने ।
९. यस मन्त्रालयबाट करार सेवामा नियुक्ति भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको पदमा करार नियुक्ति सम्वन्धी कार्य्विधि, २०७२ बमोजिम म्याद थप गर्ने ।
१०. प्रदेश मातहतमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको चल अचल सरकारी सम्पतिको संरक्षण, संभार, परिचालन गरी सो को अद्यावधिक विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने ।
११. प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत दशौं तह सम्मको कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने र सो को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।