मन्त्रीहरूले दोहोरो इन्धन सुविधा लिएका छैनौं– प्रवक्ता शाह (भिडियोसहित)
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशका मन्त्रीहरूले नियमविपरित कुनै पनि नाममा दोहोरो इन्धन सुविधा नलिएको स्पष्ट गरेका छन् । 
“प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले गत असोज १७ गते प्रदेशका मन्त्रीहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रति महिना दुई सय ५० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ” आज आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता मन्त्री शाहले भने– मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार हामी (मन्त्री) लाई सपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि (२०७४ फागुन ५ गते) नै इन्धन सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो, तर हामीले गत कात्तिक महिनादेखि मात्रै यो सुविधा लिएका छौं ।
उनले दिनानुदिनको कार्यका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको इन्धन (मासिक दुई सय ५० लिटर) प्रयोग गरिरहेको बताए । मन्त्री शाहले भने– तर, मन्त्रालय तथा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मन्त्रालयको इन्धनको इन्धन प्रयोग गर्ने गरेका छौं । उनले सरकारी कार्यक्रममा जिल्ला बाहिर जाँदा मन्त्रालयको रकमबाट नै इन्धन हाल्ने गरेको बताए ।
पत्रकारहरूको एक जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता शाहले धनगढीमै घर भएर घरभाडा वापतको रकम लिएका प्रदेशका सांसदहरुले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
एक अर्को प्रश्नमा प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याको सत्यतथ्य तथा वास्तविक दोषिहरू पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट इमान्दारिपूर्वक काम गरिरहेको स्पष्ट गरे । उनले भने– कुनै अपराधिक घटनाको अनुसन्धान निकै जटिल र दुरुह हुन्छन् । बालिका निर्मला हत्या घटना पनि यस्तै एक जटिल घटना बनेको छ । तर, ढुक्क हुनुहोस्, ढिलोचाढो यो घटनामा संलग्न दोषिहरु पत्ता लाग्छन् ।
उनले प्रदेश सरकारले अधिकार सीमाभित्र रहेर इमान्दारितापूर्वक निर्मला हत्याकाण्डका दोषिहरू पत्ता लगाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने– नेपाल प्रहरीले पनि इमान्दारीपुर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ । बेइमानी गर्ने प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कारबाही गरिने छ र कारबाही पनि भएको छ ।
सञ्चारकर्मीको एकअर्को जिज्ञासामा प्रवक्ता शाहले स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । उनले भने– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसंगको समन्वय र सहकार्यबाट नै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शाहले मन्त्रालयले हालसम्म ३४ वटा विधेयक, चार वटा नियमावली, १० वटा कार्यविधि, एउटा गठनादेश र अन्य तीन वटा निर्देशिका निर्माणका लागि सहमति प्रदान गरिसकेको छ । उनले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन निर्माण बारे प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले कानून, सुरक्षा तथा सञ्चार सहित मन्त्रालयको व्यापक कार्यक्षेत्र रहेको र सिमित जनशक्ति, स्रोतसाधन तथा कम समयमा पनि धेरै उपलब्धी प्राप्त भएको बताए ।
