सम्पादकीय : गाउँपालिका महासंघका गुनासा

अधिकार तथा स्रोत साधन परिचालनका सवालमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनाबीच गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारलाई अर्को चुनौति दिएको छ । गाउँपालिका महासंघ, प्रदेश समितिले स्पष्टसँग भनेको छ– सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूसँग कुनै किसिमको समन्वय नै गरेन । फलस्वरूप कतिपय विकास आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजनमा दोहोरोपन भएको छ भने स्थानीय तहसँग समन्वय र सरसल्लाह नै नगरि तर्जुमा गरिएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । गाउँपालिका महासंघले प्रदेश सरकार पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने उपक्रममा रहेको आरोप लगाएको छ । यसअघि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले अधिकार जति आफैंमा सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेको पटकपटक गुनासो मात्रै व्यक्त गरेका छैनन्, तिखो प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।संघीयता नौलो अभ्यास र प्रणाली भएकाले केही समयसम्म व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन्छ नै । जसरी अहिले संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तीनै तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोग तथा स्रोतको बाँडफाँडका सवालमा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । संघीयतामा तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वायत्त हुन्, तर अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच केन्द्र र तल्लो तह हो भन्ने खालको मानसिकता दोहोरिने गरेको अवस्था छ । यस्तो मानसिकता तथा सोचले समस्या बढाउन मात्रै मद्दत गरिरहेको छ ।

गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भरखरै भएको बैठकले गरेका निर्णयहरू प्राय: प्रदेश तथा संघीय सरकारका कामकारबाहीप्रति लक्षित भएको देखिन्छ । अझैं पनि कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन । संघीय सरकारले छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा गर्ने कार्यले स्थानीय तहका कामकारवाही प्रभावित भएको अवस्था छ । त्यसैमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य नगर्दा अहिले वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुनु अस्वाभाविक मानिदैन ।

वास्तवमा हाम्रो संघीयतको मुल मर्म नै सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय नै हो । केन्द्र वा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि बजेट दिने र ती सरकारले माग्ने भन्ने ढंगबाट व्यवहार भयो भने संघीयताको मुल मर्म नै कमजोर हुने छ । त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अझ बढी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । किनकि प्रदेश सरकारले बनाउने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूको सहयोग बिना सम्भव हुँदैन । अहिले साविकका कतिपय जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ । तर, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या बढाएको देखिदैछ । त्यसैले गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम समितिले गरेका निर्णयप्रति आग्रह, पूर्वाग्रहको दृष्टिबाट नभई वस्तुगत ढंगले ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूको आवश्यकताका आधारमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले पनि वार्षिक कार्यक्रम, योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनेमा विमित रहँदैन ।